वीस हजारांवर विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकित एकीकडे पायाभूत सुविधांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांची घोषणा करणारे, नागपूरला शैक्षणिक हब म्हणून विकसित करण्याचा आभास निर्माण करणारे महाराष्ट्र शासन विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक आधार ठरणाऱ्या शिष्यवृत्तीकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. नागपूर जिल्ह्य़ातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील वीस हजारांवर विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी शासनाने निधी न दिल्याने ती थकित आहे. यासंदर्भात वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. अनूसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) एन.टी.च्या विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी शासनाकडून शिष्यवृती दिली जाते. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना समाजकल्याणकडून, तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागामार्फत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ओबीस विद्यार्थ्यांना फ्रीशीप मिळते. विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती शैक्षणिक आधार ठरतो. अनेक गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षणच त्या आधारावर होत असते. दरवर्षी सामान्यपणे मार्च-एप्रिलपर्यंत यासाठी शासनाकडून निधी मिळतो. नंतर ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या महत्त्वाच्या विषयाकडे शासन गांभीर्याने पहात नसल्याचे चित्र आहे. कारण, अद्यापही गेल्या शैक्षणिक सत्रातील शिष्यवृत्तीचा निधी देण्यात आलेला नाही. समाजकल्याण विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्य़ातील २० हजारावर विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकित आहे. यात निम्मे विद्यार्थी अनुसूचित जातीच, तर निम्मे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत. यासाठी २०० कोटी रुपये लागणार आहेत. त्याचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाने दोन महिन्यापूर्वीच शासनाकडे पाठविला होता, त्याचा पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र, फाईल पुढे सरकली नाही. ऐवढच नव्हे, तर वर्ष २०१२-१३ मधील चार ते पाच हजार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा पाच कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून देण्यात आला नाही, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गृहशहर असून अर्थमंत्री आणि सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री सुद्धा विदर्भाचेच आहेत. निवडणुकीपूर्वी भाजपने ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीचा मुद्दा लावून धरला होता, जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलनही करण्यात आले होते. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातही विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात भाजपचे आमदार शिष्यवृत्तीच्या थकित निधीच्या मुद्यावर आक्रमक होत असत. मात्र, सत्ता आल्यानंतर या मुद्याकडे पक्ष म्हणून भाजपचे आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखालील सरकारचेही दुर्लक्ष झाले आहे, अशा आशयाचे वृत्त वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने अ‍ॅड. नहुष खुबाळकर यांना न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करीत उच्चशिक्षण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाला नोटीस बजावली आहे.
