इमारत आराखडा, पार्किंगच्या अट घालण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देशी दारू विक्री दुकानांचे परवाने नूतनीकरण करताना राज्य शासनाने घातलेली इमारत बांधकाम आराखडय़ाला मंजुरी व पार्किंगच्या जागेची अट पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या आदेशामुळे राज्यभरातील देशी दारू विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महामार्गावरील अपघात आणि त्यामधील मृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ ला केंद्र व राज्य सरकारला राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानंतर राज्य सरकारने महामार्गावरील दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले. त्याविरोधात विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील मद्य व्यावसायिकांनी विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील बंदी शहरात लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले. या आदेशानंतर मद्य विक्री परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने १ सप्टेंबर व ४ सप्टेंबरला अधिसूचना काढल्या. १ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेनुसार दारू विक्री दुकानांच्या इमारतीचा आराखडा मंजूर असावा आणि त्यांनी वहिवाट प्रमाणपत्र घ्यावे. शिवाय त्या ठिकाणी पार्किंगची पुरेशी सुविधा असावी, असे स्पष्ट करीत जिल्हाधिकारी व उत्पादन शुल्क अधीक्षकांना या अटींची पूर्तता करणाऱ्याचेच परवाने नूतनीकरण करावे असे आदेश दिले होते. या विरोधात राज्य दारू विक्रेता महामंडळातर्फे नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दारू विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असल्याने राज्य सरकारची १ सप्टेंबरची अधिसूचना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून १ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेनुसार कारवाई करण्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. देवेंद्र चौहान यांनी बाजू मांडली. अ‍ॅड. सुमीत बोढलकर यांनी त्यांना सहकार्य केले.
