उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश दरवाढीच्या नावाखाली मागील सरकारने सिंचन प्रकल्पांसाठी तीन महिन्यात १६ हजार कोटी मंजूर करून त्याचे वितरण केले, परंतु अद्याप सिंचन प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. तीन महिन्यात अशी किती दरवाढ झाली होती, हा मुद्दा चौकशीचा विषय आहे. शिवाय, १२ डिसेंबर २०१४ ला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयात दिले होते. अद्याप या चौकशीची परिस्थिती समोर आली नाही, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांच्या चौकशीची सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात हजारो कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘जनमंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली होती. संस्थेने सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर १२ डिसेंबर २०१४ ला राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पांची खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते, तसेच अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित चौकशीचा समावेश होता. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली, परंतु वर्ष उलटूनही सिंचन घोटाळा प्रकरणात एकही गुन्हा दाखल न झाल्याने जनमंचने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात यावा, अशी मागणी केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला संबंधितांच्या चौकशीची सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडय़ाने ठेवली आहे. गोसीखुर्दच्या डाव्या कालव्याची पुनर्बाधणी गोसीखुर्दच्या २५ कि.मी.च्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम पूर्ण झाले होते, परंतु हे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने या कालव्याची पुनर्बाधणी आवश्यक आहे. जर धरणातील पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचूच शकत नसेल, तर पाणी साठवून उपयोग काय, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी यावेळी केला.
