आपत्ती व्यवस्थापनाकरिता ‘युनायटेड नेशन्स डिजास्टर मॅनेजमेंट’कडून निधी दिला जातो आणि तो काही वर्षांपूर्वी भारतालाही मिळाला होता. आपत्ती व्यवस्थापनावर भारताला काम करण्याची गरज आहे हे त्यांनी जाणले होते आणि अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, भारताला निधीचा विनियोग करता आला नाही आणि नेहमीसाठी ही मदत भारत गमावून बसला. आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे आगीवर मिळवण्यात येणारे नियंत्रण, अशीच व्याख्या काही वर्षांपूर्वी भारतात होती. कारण आग लागण्याचे प्रमाणही मोठे होते. दरम्यानच्या काळात निसर्गचक्र बदलल्यामुळे आग लागण्यासोबतच पूर, भूकंप, अपघात, त्सुनामी अशा विविध संकटांना भारत सामोरे जाऊ लागला आणि आपत्ती व्यवस्थापनावर काम सुरू झाले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ‘युनायटेड नेशन्स डिजास्टर मॅनेजमेंट’कडून निधी देण्यात येतो. हा निधी अलीकडेच काही वर्षांपूर्वी भारताला देण्यात आला होता. केंद्राने तो प्रत्येक राज्याला आणि राज्याने जिल्हास्तरावर समिती बनवून त्यांना हा निधी वाटून दिला. या निधीचा विनियोग आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर इमारत बांधणे, आपत्ती व्यवस्थापन कार्याचे अंकेक्षण, आपत्ती निवारणासाठी लागणाऱ्या उपकरणांची खरेदी यावर करायचा होता. तसेच कोणत्या विषयावर किती पैसे खर्च करायचे हे देखील नेमून देण्यात आले होते. युनायटेड नेशन्सने हा निधी दिला त्यावेळी आणखी निधी देण्याची घोषणा स्वत:हून केली. मात्र, आधी दिलेल्या निधीचा विनियोग कसा आणि कुठे केला याचा इत्यंभूत अहवाल देण्याची अटही त्यांनी ठेवली. या विनियोगाचा हिशोब भारताला देता आला नाही आणि अधिकचा निधी मिळणे तर दूरच, पण पुढची रसदही बंद झाली. निधीच्या विनियोगाचा अहवाल जिल्ह्याकडून राज्याकडे गेलाच नाही. त्यामुळे राज्याकडून तो केंद्राकडे आणि केंद्राकडून तो युनायटेड नेशन्सकडे पोहोचणे शक्यच नव्हते. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रशिक्षित असावा, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असताना काही जिल्ह्यात तो प्रशिक्षित तर काही जिल्ह्यात अप्रशिक्षित असे एकूण चित्र होते. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापनाची सूत्रे नीट हाताळण्याची अपेक्षाही चूक होती. परिणामी, नैसर्गिक संकटे वाढतच गेली आणि ही संकटे आल्यानंतर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी निधी खर्च करण्यात आला, पण ही संकटे ओढवू नये म्हणून आपत्ती व्यवस्थापनावर निधी खर्चच झाला नाही. (उत्तरार्ध) आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही त्या क्षेत्रात जाऊन काम करण्याची असते. त्याशिवाय नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे काय, त्याचा सामना कसा करायचा हे कळणार नाही. भारतात कधी काळी आग लागण्याचे प्रमाण अधिक होते. आता अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. अशावेळी सरकारी व खासगी जुन्या इमारतीत आगीशी सामना करणारी यंत्रणा असणे अपेक्षित नाही, पण नव्या इमारतीत ती असायला हवी आणि त्यासाठी या इमारतींचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्गावर अपघाताशी लढणारी यंत्रणा सज्ज असणे आवश्यक आहे. मात्र, अजूनही सुरक्षा संस्कृती भारतात रुजलेली नाही. - अमोल खंते, संचालक, सीएसी ऑलराउंडर तसेच प्रशिक्षक आपत्ती व्यवस्थापन
