काँग्रेसमधील वाद; महापौरांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश महापालिकेतील काँग्रेस गटनेता व विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद दिवसेंदिवस चिघळत असून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समिती आणि नगरसेवक एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. प्रदेश काँग्रेस समिती व शहर काँग्रेसने संजय महाकाळकर यांच्या समर्थनार्थ, तर १५ नगरसेवक तानाजी वनवे यांच्या समर्थनार्थ उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठाने त्यांचे अर्ज ग्राह्य़ धरले असून याचिकाकर्त्यांना महापौरांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर आता २८ जूनला पुढील सुनावणी होईल. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने संजय महाकाळकर यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. मात्र, पक्षातील दुसऱ्या गटाने त्यांच्या विरोधात बंड करीत तानाजी वनवे यांची गटनेतेपदी निवड केली. हा वाद विभागीय आयुक्ताकडे गेला. काँग्रेसच्या २९ पैकी १६ सदस्यांचे वनवे यांना समर्थन असल्याने विभागीय आयुक्तांनी १९ मे रोजी वनवे यांना गटनेता म्हणून मान्यता दिली. महाकाळकर यांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर अवकाशकालीन न्या. अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती न देता प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर प्रकरण बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणीला आले. त्यावेळी महाकाळकर यांनी याचिकेत दुरुस्ती केली. १ जूनच्या महापालिका आमसभेत महापौरांनी वनवे यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून जाहीर केले. या निर्णयालाही त्यांनी आव्हान दिले आहे. आता प्रदेश काँग्रेस व शहर काँग्रेसने मध्यस्थी अर्ज दाखल करून पक्षाने महाकाळकर यांना गटनेता म्हणून निवड केली आहे. त्यामुळे महापौरांनी विरोधी पक्षनेता निवडताना पक्षाची विचारणा करणे आवश्यक होते. मात्र, महापौरांनी पक्षाला न विचारता विरोधी पक्षनेत्याची निवड जाहीर केली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता व गटनेतेपदी निवडण्यात आलेले वनवे अनधिकृत आहेत, असे म्हटले आहे, तर नगरसेवकांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल करून वनवे यांच्या बाजूने नगरसेवकांचे बहुमत असल्याचा दावा केला आहे. महापौरही प्रतिवादी या प्रकरणात महापौरांचा पक्ष जाणून घेणेही आवश्यक असल्याने इतरांसह न्यायालयाने महापौरांनाही प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी २८ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. या प्रकरणात महाकाळकरतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. मिश्रा, वनवे यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, प्रदेश व शहर काँग्रेसतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी आणि १५ नगरसेवकांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. अमित माडीवाले आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
