सदर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी सिंचन घोटाळा प्रकरणात विदर्भातील पहिला गुन्हा चंद्रपूर जिल्ह्यातील घोडाझरी प्रकल्पांतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारात सदर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. या गैरव्यवहारातील एफ.ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागीदार आणि सेवानिवृत्त अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. या कंपनीची भागीदार जैतून मोहम्मद फतेह खत्री यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली असून गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली. गेल्या २००६ मध्ये जलसंपदा विभागाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील घोडाझरी सिंचन प्रकल्पाच्या ४२.६० ते ८८.०० कि.मी. कालव्याच्या बांधकामासाठी निविदा मागविल्या होत्या. या निविदा प्रक्रियेत तीन कंपन्यांनी भाग घेतल्याचे दाखवून व्हीआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी एफ.ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला कामाचे कंत्राट देऊन लाभ पोहोचविला, असे खुल्या चौकशीत उघड झाले. त्यामुळे व्हीआयडीसीचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी (६५,रा. सहकारनगर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद), सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता रमेश दौलतराव वर्धने (५८, रा. कपील अपार्टमेंट, कॅनाल रोड, रामदासपेठ), एफ.ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागीदार फतेह मोहम्मद अब्दुल्ला खत्री, निसार फतेह खत्री, जैतून मोहम्मद फतेह खत्री, अबीद फतेह खत्री आणि जाहीद फतेह खत्री या सात जणांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (१)(क), १३(१)(ड) आणि भादंविच्या १२०(ब), १०९, ४२०, ४६७, ४६८ आणि ४७१ कलमान्वये गुन्हा नोंदविला. या प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता असल्याने जैतून खत्री यांनी प्रथम मुंबई येथील नगर न्यायालयात प्रवासी जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावेळी नगर न्यायालयाने ७२ तासांचे संरक्षण प्रदान केले. हे संरक्षण अतिशय अल्प असल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यासाठी प्रवासी जामीन मागितला. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने आठवडाभराचा प्रवासी जामीन मंजूर केला. या जामिनाची मुदत आज, शुक्रवारी संपणार असताना जैतून खत्री यांनी नागपूर खंडपीठात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सदर पोलीस ठाण्यात घोडाझरी सिंचन प्रकल्पासंदर्भात नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर सदर पोलीस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला नोटीस बजावली, तसेच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध बळपूर्वक कारवाई करू नये, असे निर्देश पोलिसांना दिले.
