गुन्हा दाखल करून चौकशी का नाही? राजकीय पाठबळाचा वापर करून बचाव करण्याचा प्रयत्न राज्यभरातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) खुली चौकशी सुरू करण्यात आली. परंतु गुन्हा दाखल न करता खुली चौकशी करणे, हे एकप्रकारे दोषींना लाभ पोहोचविणारी प्रक्रिया ठरत असून खरे दोषी राजकीय पाठबळाचा वापर करून स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून, सिंचन विभागाचे अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकीय पुढारी यांनी संगनमताने प्रकल्पाच्या किंमती वाढवून स्वत:ची घरे भरल्याचा आरोप करण्यात आला. सर्व प्रकल्पांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘जनमंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली. या जनहित याचिकेवर १२ डिसेंबर २०१४ ला राज्य सरकारने सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासन उच्च न्यायालयात दिले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत प्रकल्पांची चौकशीच सुरू आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीत विदर्भात वर्षभरात केवळ दोनच गुन्हे दाखल झाले. यात घोडाझरी सिंचन प्रकल्पाच्या कालवा बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी एकूण सात जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सोपान सूर्यवंशी आणि सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता रमेश वर्धने यांच्या नावांचा समावेश आहे. परंतु निविदा प्रक्रियेचे प्रमुख तत्कालीन अधीक्षक अभियंता एस. एल. खोलापूरकर यांचे नाव वगळण्यात आले. खोलापूरकर यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली असून सध्या ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे ओएसडी आहेत, हे विशेष! कायद्यानुसार एखाद्या प्रकरणाचा तपास गुन्हा दाखल केल्यानंतर सुरु करणे अपेक्षित आहे. परंतु राज्य सरकार सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करीत आहे. गुन्हा दाखल न करता पोलीस खुली चौकशी करीत असून ही चौकशी अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यास त्यावर ताबडतोब स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी, शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणात काही शिक्षण संस्थांनी ‘टास्क फोर्स’द्वारे सुरू असलेल्या खुल्या चौकशीला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आणि जिल्हा स्तरावरील एसीबीकडून गुन्हा दाखल न करता चौकशीला स्थगिती मिळाली आहे. परंतु सिंचन घोटाळा प्रकरणात खुल्या चौकशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल होणे अपेक्षित नाही. अशी याचिका दाखल झाल्यास एसीबीला प्रथम गुन्हे दाखल करावे लागतील आणि तसे झाले तर ते दोषी अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकीय पुढाऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे खुल्या चौकशीच्या माध्यमातून गुन्हा दाखल होऊ न देता मोठे मासे स्वत:चे नाव वगळण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा सध्या एसीबीच्या वर्तुळात आहे. खुल्या चौकशीत सर्वसामान्य व्यक्तीलाही पुरावे सादर करता येतात. परंतु या फायद्यापेक्षा खुल्या चौकशीचे तोटे अधिक आहेत. कोणत्याही प्रकरणाचा तपास गुन्हा दाखल झाल्यानंतर करण्यात येतो. परंतु सिंचन घोटाळ्यात उलटे होत आहे. खुल्या चौकशीमध्ये वर्षभर काहीच झाले नाही. आतापर्यंत केवळ दोनच गुन्हे दाखल झाले. शिवाय चौकशीची माहिती दोषींपर्यंत पोहोचत असून ते राजकीय पाठबळ वापरून स्वत:ला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे समजत आहे. त्यामुळे एसीबीने प्रथमदर्शनी दोषी असणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून नंतर चौकशी करावी. त्यामुळे अधिक गुन्हे दाखल होतील आणि खरे दोषी पकडले जातील. अ‍ॅड. अनिल किलोर, अध्यक्ष, जनंमच
