विधानसभेतही मुद्दा गाजला; नियमांची अंमलबजावणी नाही जात प्रमाणपत्राची पडताळणी वेळेत व्हावी म्हणून शासनाकडून यापूर्वी अनेक वेळा पावले उचलली जात असतानाही अद्यापही या कामात सुसूत्रता न आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित करून लोकप्रतिनिधींनी याकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे हा शाळा-महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी दरवर्षी ऐरणीवर येणारा प्रश्न असतो. कधी मनुष्यबळाचे कारण देऊन तर कधी अर्जातील तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करून हजारो अर्ज प्रलंबित ठेवले जातात. त्याचा थेट फटका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेच्यावेळी बसतो. विविध शासकीय कार्यालयात राखीव जागांवर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही त्याच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता सिद्ध करावी लागते. ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून तत्कालीन सरकारने आणि विद्यमान सरकारनेही प्रयत्न केले. मागील सरकारने जात प्रमाणपत्र पडताळणी सतिमीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला पण त्याची अंमलबजावणीच ते सरकार करू शकले नव्हते, विद्यमान सरकारने जिल्हा पातळीवर या समित्या स्थापन करून कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधावरून काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भाजपची सत्ता आल्यावर तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी अर्जदाराच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीने जात पडताळणी करून घेतली असेल तर संबंधित अर्जदारास तातडीने तात पडताळणी प्रमाणपत्र द्यावे, असा निर्णय घेतला होता. मात्र सरकार या निर्णयाचही अद्याप अंमलबजावणी करू शकले नाही. परिणामी आजही प्रत्येक विभागात हजारो अर्ज प्रलंबित आहेत. ते प्राप्त करण्यासाठी चार ते सहा महिन्याचा वेळ लागतो, अशी अर्जदारांची तक्रार आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात खुद्द खडसे यांनीच आमदार म्हणून हा प्रश्न उपस्थित करीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल करून यंत्रणेतील दोष चव्हाटय़ावर आणले आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अर्ज प्रलंबित राहणाची समस्या विदर्भात तीव्र स्वरूपाची आहे. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले सुद्धा विदर्भातीलच आहेत, मात्र त्यांचा विभाग या भागातील नागरिकांना न्याय देऊ शकला नाही. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोन महिन्यापूर्वी प्रलंबित अर्जाचा आढावा घेतला असता त्यांनाही धक्का बसला होता. त्यांनी तातडीने ही बाब संबंधित खात्याच्या सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर ‘बार्टी’चे अधिकारीही नागपुरात दाखल झाले होते. मात्र अद्यापही अपेक्षेप्रमाणे हा प्रश्न निकाली निघाला नाही. दरम्यान, शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अधिसूचना तातडीने काढून अंमलबजावणी करू तसेच आवश्यक त्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून उमेदवारांच्या अर्जाचा दोन आठवडय़ात (रक्ताच्या नात्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा दाखला दिल्यास) निपटारा करू, असे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी यासंदर्भात दिले आहे. विशेष शिबिराची आवश्यकता शहरातील संपत्ती नामांतरणाच्या अर्जाचा प्रश्न असाच ऐरणीवर आला असता विद्यमान सरकारने यासाठी विशेष शिबीर आयोजित करून तो निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पूर्वी अर्ज केल्यावर वर्षांनुवर्ष अर्जावर विचारच केला जात नव्हता, दलालांचा सुळसुळाट वाढला होता. अशाच प्रकारे जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी यंत्रणा निर्माण केल्यास नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
