विद्यापीठ न्यायाधिकरणाकडे कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे दुपटीने वाढली
लोकप्रिय विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचा ओघ नागपूर विद्यापीठ न्यायाधिकरणाकडे यावर्षी दुपटीने वाढला असून विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षेची हमी विनाअनुदानित महाविद्यालयात नसणे, हे त्यावरून दिसून येते.
न्यायाधिकरणाकडे दाखल झालेल्या काही प्रकरणांवर सुनावणी सुरू असून काही प्रकरणात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी तडजोड स्वीकारली आहे. न्यायाधिकरणाकडे बडतर्फी आणि पदावनतीची प्रकरणे असतात. बडतर्फी मौखिक असू शकते. अमरावती मार्गावर असलेल्या नागपूर विद्यापीठ न्यायाधिकरणाकडे केवळ नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीच नव्हे तर अमरावती आणि गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांची प्रकरणेही येथेच येतात. न्यायाधिकरणाकडे गेल्या पाच वर्षांमध्ये १५७ प्रकरणे दाखल झाली असून त्यातील ९० टक्के प्रकरणे विनाअनुदानित महाविद्यालयांची असणे हे नोकरीतील असुरक्षितता दर्शवते.
न्यायाधिकरणाकडे २०१५ च्या ऑक्टोबपर्यंत ५० प्रकरणे दाखल झाली. त्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. काहींना तर नोटीस बजावण्याची तसदीही व्यवस्थापनाने घेतली नाही.
व्यवस्थापन देईल त्या पगारावर काम करायचे, सांगतील ती कामे करायची, कितीही वाजेपर्यंत करायची, म्हणतील तेथे स्वाक्षऱ्या करायच्या. मात्र, सुरक्षित नोकरीची हमी अजिबात नसणे ही विनाअनुदानित महाविद्यालयांची खासीयत आहे. व्यवस्थापनाच्या विरोधात ५० जणांनी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. अर्थात कामावरून काढून टाकणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. व्यवस्थापनाने कामावरून काढून टाकल्यानंतर काहींनी निमूटपणे ते स्वीकारून इतरत्र नोकरी किंवा काम शोधले तर काहींनी मिळेल तेवढा पैसा घेऊन तडजोड केली.
न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतलेले शिक्षक वानाडोंगरीच्या प्रियदर्शिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, काटोल मार्गावरील रामदेवबाबा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, डोंगरगावच्या ‘व्हीएमआयटी’ इत्यादी महाविद्यालयातील प्रकरणे न्यायाधिकरणाकडे आली होती. त्यात सर्वात जास्त प्रकरणे ‘व्हीएमआयटी’ची आहेत. प्रकरणांचे स्वरूप म्हणजे तात्पुरत्या नियुक्तीतील शिक्षकांना उमेदवारीच्या काळातच काढून टाकणे, काहींवर विभागीय चौकशी असणे, बडतर्फ आणि इतर कारणास्तव काढून टाकल्याची प्रकरणे आहेत.
न्यायाधिकरणाच्या कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार २०११ ते २०१५मध्ये १५७ प्रकरणे दाखल झाली असून पाच वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी सर्वात जास्त ५० प्रकरणे आली आहेत. सध्या न्यायाधिकरणाचे काम न्या. सी.एल. पांगारकर पाहतात. या पदावरील त्यांचा कार्यकाळ जेमतेम एक वर्षांचा आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत एकूण २२७ प्रकरणे निकाली निघाली.

वर्ष आणि दाखल प्रकरणे
२०११ – ३९
२०१२ – ३२
२०१३ – १५
२०१४ – २१
२०१५ – ५०
—————-
एकूण १५७
—————-

वर्ष आणि निकाली प्रकरणे
२०११ – ७७
२०१२ – ४८
२०१३ – शून्य
२०१४ – २७
२०१५ – ७५
————–
एकूण – २२७
————–