उपाहारगृहामध्ये ‘स्वाइप’ मशीन’नसल्याचा फटका केंद्र व राज्य शासनातील सगळ्याच राजकीय पुढाऱ्यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांना काळा पैसा रोखण्याकरिता बँकेच्या क्रेडिट, डेबिट कार्ड व ऑनलाईन पेमेंट करा यासह विविध आवाहन केले जात आहे. परंतु नागपूरच्या विधानभवन परिसरातील विविध उपाहारगृहांमध्ये विविध खाद्य पदार्थाचा आस्वाद घेतल्यावर डेबिट व क्रेडिट कार्डने बिल देण्याकरिता स्वाइप मशीनची व्यवस्थाच नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे २ हजारांची नोट उपाहारगृह चालकाला दिल्यास त्याचे सुटे घेण्याकरिता संबंधिताला वारंवार तेथे पायपीट करावी लागत आहे. केंद्र सरकारने काळा पैसा रोखण्याकरिता ८ नोव्हेंबर २०१६च्या रात्री चलनातून जुन्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रासह देशाच्या सगळ्याच भागात चलन तुटवडा सुरू झाला. बहुतांश विरोधी पक्षाकडून काळा पैसा रोखण्याकरिता केंद्राने उचललेल्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने काहीच नियोजन केले नसल्याचा आरोप केला आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत असून त्यांना प्रचंड मन:स्ताप होत असल्याने त्यांचा आरोप आहे. सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांनी नागरिकांना डेबिट, क्रेडिट कार्डने वा ऑनलाईन पेमेंट करण्याचे आवाहन केले. आदर्श डोळ्यासमोर ठेवण्यासाठी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानभवन परिसरातील महिला बचत गटांच्या व इतर उपाहारगृहांमध्ये क्रेडिट, डेबिट कार्ड व ‘स्वाइप मशीन’ पद्धतीने आमदारांसह इतर सगळ्यांचेच बिल घेण्याची सुविधा उपलब्ध करणे अपेक्षित होते, परंतु ती नसल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे येत आहे. त्यातच या उपाहारगृहामध्ये विविध वस्तूंचा आस्वाद घेतल्यावर सुटे नसल्यास कुणी बिल देण्याकरिता २००० रुपयांची नवीन नोट दिल्यास चालकाकडून बिलाच्या मागे शिल्लक रक्कम लिहून नंतर पैसे देण्याचे आश्वासन दिले जाते. पैसे नसल्याने बऱ्याच व्यक्तींना वेगवेगळ्या वेळी पायपीटही करावी लागत आहे. हा प्रकार बघता शासनाकडून इतरांना ‘स्वाइप मशीन’चा पर्याय दाखवणे व स्वत: ती न वापरण्यावर विधानभवन परिसरात विविध चर्चा रंगल्या आहे. विधानभवन परिसरातील उपाहारगृहांमध्ये २ हजारची नोट दिल्यावर सुटे नसल्याने शिल्लक पैसे दोन दिवसानंतरही परत मिळाले नाही. तेव्हा चालकांनी डेबिट, क्रेडिट कार्डने बिल स्वीकारण्याची सोय येथे करायला हवी होती, परंतु ती नसल्याने बऱ्याच जणांना त्रास होत आहे, परंतु शासन सकारात्मक असल्याने पुढे ही सोय होण्याची आशा आहे. - दीपांशू खिरवडकर, नागपूर
