समाज मंदिराचा वाणिज्यिक वापर; स्थानिकांकडून रोष कोळसा खाणपट्टा वाटपप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले काँग्रेसचे माजी खासदार विजय दर्डा यांनी भूखंड मिळवून देण्यासाठी तसेच त्या भूखंडाचा वापर बदलण्याकरीता सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचे उघडकीस आले आहे. बुटीबोरी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत मोक्याच्या ठिकाणी अपंग व मतिमंद मुलांच्या निवासी शाळेकरीता जैन सहेली मंडळासाठी त्यांनी हा गैरप्रकार केला आहे. बांधलेल्या सभागृहाचा वापर अपंग, निराधार महिलांसाठी होत असल्याचे वार्षिक कार्यक्रमाद्वारे कागदोपत्री दाखवून प्रत्यक्षात लाखो रुपये दिवसाला भाडे आकारून वैयक्तिक नफा ओरपला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुधाकर नाईक मुख्यमंत्रीं असताना एमआयडीसीच्या सभेत १ ऑगस्ट १९९१ ला एक ठराव घेण्यात आला. त्यानुसार बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात येथील जैन सहेली मंडळ या संस्थेला अपंग व मतिमंद मुलांच्या शाळेकरिता ४००० चौ.मी.चा भूखंड नाममात्र १ रुपया प्रती चौरसप्रमाणे देण्याचा निर्णय झाला. या संधीचा फायदा घेऊन जैन सहेली मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्षा व विजय दर्डा यांच्या पत्नी ज्योत्स्ना दर्डा यांनी ५ ऑगस्ट २००० रोजी येथील एमआयडीसीच्या विभागीय अधिकाऱ्यांना या शाळेसाठी भूखंड मिळण्याबाबत अर्ज केला. २८ मे २००२ ला पी-६० हा ३९९७.३० चौ.मी. हा भूखंड देण्यात आला. त्यानंतर ७ वर्षे ही भूखंड रिकामाच होता. त्यानंतर २०१० मध्ये त्याची उपयोगिता बदलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. दर्डा यांनी वारंवार दूरध्वनीवरून अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकला. मात्र, या शाळेव्यतिरिक्त या भूखंडांवर बांधकामाची परवानगी मिळू शकत नसल्याने मग त्यासाठी मुंबई एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी २२ ऑक्टोबर २००९ ला पत्रव्यवहार करून त्यात निराश्रित महिलांना शिक्षण देऊन त्यांना स्वबळावर उभे करण्यासाठी कम्युनिटी हॉल बांधण्याची परवानगी १२ मे २०१० ला मिळवण्यात आली, पण त्यात मतिमंद व अपंग मुलींच्या शाळेची माहिती मात्र लपवून कागदोपत्री चलाखी केली. त्यांच्याकडून भूखंडाची उपयोगिता बदलण्यात आली. दरम्यान, याप्रकरणी लोकसत्ताने दर्डा यांचाशी ई-मेलद्वारे चारदा आणि त्यांच्या सचिवांशी दोनदा संपर्क साधला, परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. कम्युनिटी हॉल म्हणून उभारण्यात आलेल्या सभागृहात निराधार महिलांसाठी केवळ कागदोपत्री वार्षिक कार्यक्रम घेतले जात असले तरी त्याचा वापर वाणिज्यिक होत आहे. या सभागृहाचे २४ तासासाठी भाडे ८० हजार ते १ लाख रुपये आकारण्यात येते. यावर स्थानिकांनी रोष व्यक्त केला असून त्यांनीच माहिती अधिकारात हा तपशील प्राप्त केला आहे. हे सभागृह कागदोपत्री जैन सहेली मंडळाचे असले तरी त्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण दर्डा कुटुंबीयांचेच आहे.
