आरोग्य विभागाचे कामही वादात; अधिवेशन काळात २४ तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध गेल्या डिसेंबरमध्ये शहरात झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बऱ्याच आमदारांनी स्वत:च्या पत्रांना डॉक्टरांच्या ‘प्रीस्क्रिप्शन’प्रमाणे वापरून लक्षावधींची औषधे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मोफत उचलल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली. अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या नियमाप्रमाणे अशाप्रकारे औषधे देता येत नसतांनाही हा प्रकार घडल्याने आरोग्य विभागाने राज्यातील बऱ्याच आमदारांना थेट डॉक्टरांचा दर्जा दिला काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नागपूर करारानुसार विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी विदर्भातील नागपुरात घेण्यात येते. २०१५चे हिवाळी अधिवेशन ७ ते २३ डिसेंबर २०१५ दरम्यान झाले. अधिवेशनात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, आंदोलकांसह इतर सगळ्याच मान्यवरांचे आरोग्य सांभाळण्याची जबाबदारी शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे आहे. त्यानुसार या अधिवेशनात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मेडिकल, मेयोसह सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य उपसंचालक कार्यालय व नागपूर महापालिकेच्या वतीने शंभरावर तज्ज्ञ डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ उपलब्ध करून आरोग्य सेवा देण्यात आली. यासाठी व्हेंटीलेटरसह विविध उपकरणाने सज्ज असलेल्या अद्यावत रुग्णवाहिकांही मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. या पथकांना मेडिकल, मेयोसह आरोग्य विभागातून लक्षावधींची उपकरणे प्रत्येक वर्षीप्रमाणे उपलब्ध करून दिल्या गेली. ही पथके नागपूरच्या विधानभवन परिसर, रविभवन, आमदार निवास या भागात तात्पुरत्या दवाखान्याच्या स्वरुपात तर मोर्चे पॉईंट, उपोषण स्थळ, राज्यपालांचे निवासस्थान, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानसह वेगवेगळ्या भागात फिरते वैद्यकीय पथकाच्या स्वरुपात २४ तास तैनात करण्यात आले. या आरोग्य विभागाच्या केंद्रात उपचाराकरिता येणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधींसह अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना मोफत औषधोचार उपलब्ध करून देण्यात आले. अन्न व औषधी प्रशासनाच्या नियमाप्रमाणे उपचाराकरिता आलेल्या प्रत्येक रुग्णाला डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर वा लिहून दिलेल्या प्रीस्क्रिप्शनावरूनच औषध उपलब्ध करून देण्याचा नियम आहे. परंतु अधिवेशनात ७० ते ८० च्या जवळपास सगळ्याच पक्षांच्या आमदारांनी स्वतच्या पत्रांचा डॉक्टरांच्या प्रीस्क्रिप्शनप्रमाणे वापरत त्यावर वेगवेगळ्या आजारांची औषधी लिहीत वैद्यकीय पथकांकडून दोन ते तीन महिन्यांकरिता मोफत औषधे उचलल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली. या औषधांची किंमत ५ ते ८ लाख रुपयांच्या जवळपास आहे. या औषधांची बिले इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो)च्या खात्यातून देण्यात आली. त्यावरून आमदारांना डॉक्टर करण्याचा अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाला आहे काय? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ‘मेयो’त औषधांचा ठणठणाट! इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) उपचार घेणाऱ्या गरिबांना मोफत औषधे मिळत नसल्याचे रुग्ण सांगतात. शासनाकडून अनुदान कमी मिळत असल्याचे कारण याप्रसंगी प्रशासनाकडून दिल्या जाते. परंतु आमदारांची बिले अशाप्रकारे मेयोतून दिल्या जात असल्याने त्यांना अनुदान कमी पडत नाही काय?, हा प्रश्न नागपूरकर उपस्थित करतात. चौकशी करू - परचंड विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून आरोग्य सेवा दिली जाते. या अधिवेशनात काही आमदारांना त्यांच्याच पत्रावरून औषधे उपलब्ध करून दिली असल्यास ती माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून घ्यावी लागेल. या प्रकरणाची काही वादग्रस्त असल्यास चौकशी केली जाईल, अशी माहिती मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. मधुकर परचंड यांनी दिली. तर आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने मेयोकडूनच ही बिले मंजूर झाल्याचे सांगितले.
