तज्ज्ञांच्या वर्तुळात प्रतिक्रिया, ‘जय’च्या तपासाबाबत सारवासारव बेपत्ता झालेल्या एका वाघावरून सुरू झालेले रणकंदन शमवणे वनखात्याच्याच हातात असताना, वनखात्याची या प्रकरणातील भूमिका संशय निर्माण करणारी ठरली आहे. शिकार आणि वन्यजीवांशी संबंधित गुन्ह्य़ांच्या शोधासाठी स्वत:ची ‘हायटेक’ यंत्रणा असूनही केंद्राच्या आणि राज्याच्या स्वतंत्र यंत्रणेकडे गुन्ह्य़ाच्या तपासासाठी भीक मागावी लागणे, हा लाजिरवाणा प्रकार ठरल्याची प्रतिक्रिया तज्ज्ञांच्या वर्तुळात उमटत आहेत. वनखात्याचा कारभार गेल्या चार महिन्यांपासून ‘जय’च्या बेपत्ता होण्याभोवतीच फिरत आहे. आधी त्याचे बेपत्ता होणे दुर्लक्षित करणे आणि वन्यजीवप्रेमींनी रेटा आणल्यावर तपासाची दिशा ठरवण्याऐवजी सारवासारव करणे वनखात्याच्या चांगलेच अंगलट आले. काही वर्षांपूर्वी विदर्भातील वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण जागतिक पातळीवर गाजले. त्यावेळी यातील काही प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्याचवेळी मेळघाटमध्ये वन्यजीव गुन्हे शाखा स्थापन करण्यात आली. या शाखेने उत्कृष्ट कामगिरी बजावत शिकार प्रकरणांची पाळेमुळे शोधून काढून शिकाऱ्यांनाही गजाआड केले. वाघांच्या शिकारी थांबवता आल्या नसल्या तरीही प्रकरणांचा शोध घेण्यापासून ते आरोपींना गजाआड करण्यापर्यंतची कामगिरी कौतुकास्पद ठरली. त्यानंतर सीबीआयकडे प्रकरण सोपवले गेले तरीही या शाखेच्या सहकार्यावाचून त्यांनाही काम करता आले नाही. मेळघाटमधील या वन्यजीव गुन्हे शाखेच्या पाश्र्वभूमीवर इतरही व्याघ्र प्रकल्पांत वन्यजीव गुन्हे शाखा स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ज्या व्याघ्र प्रकल्पांच्या अखत्यारीतून हा वाघ बेपत्ता झाला त्या व्याघ्र प्रकल्पाकडेसुद्धा ही शाखा आहे. एवढेच नव्हे, तर विशेष व्याघ्र संरक्षण दल, शिकार प्रतिबंधक पथक, फिरते पथकही आहे. मात्र, ही यंत्रणा नेमकी कोणत्या कामासाठी कार्यान्वित करायची, याचे ज्ञान कदाचित संबंधित व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाला नाही. सीबीआय, सीआयडी यासारख्या यंत्रणांवर आधीच अनेक प्रकरणांचा ताण आहे. अशा परिस्थितीत वन्यजीव गुन्ह्णााचा गुंता ते सोडवतील का, या प्रकरणात संबंधित व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाला जबाबदार धरण्याऐवजी त्याला अभय देऊन, सीआयडीसारख्या स्वतंत्र यंत्रणेकडे तपासाची भीक वनमंत्र्यांनी का मागावी, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. यंत्रणा ‘हायटेक’.. अधिकारी? वन्यजीवांच्या शिकारी आणि संबंधित इतर गुन्ह्य़ांवरील नियंत्रणासाठी देशपातळीवर वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा, राज्यस्तरावर वन्यजीव गुन्हे शाखा, विशेष व्याघ्र संरक्षण दल, शिकार प्रतिबंधक पथक, फिरते पथक, दक्षता पथक, अशा अनेक शाखा वनखात्याने निर्माण केल्या. गस्तीसाठी चारचाकी, दुचाकी वाहने आणि बंदुकीही उपलब्ध करून दिल्या. एवढेच नव्हे, तर वनखात्याची धुरा हाती आल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनखाते ‘हायटेक’ करण्यासाठी कोटय़वधी रुपये मोजले. मात्र, यंत्रणा ‘हायटेक’ करण्याच्या प्रयत्नात अधिकाऱ्यांना ‘हायटेक’ करण्यास ते विसरून गेले, अशी प्रतिक्रिया वन्यजीव तज्ज्ञ आणि वन्यजीव गुन्ह्य़ांचा तपास करणाऱ्या वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
