पोलीस, महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश राज्यातील विविध महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) उद्योगांसाठी संपादित जमिनीवरील वाढते अतिक्रमण रोखण्यासाठी व झालेले काढण्यासाठी उद्योग खात्याने स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन पथक स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या पथकात महसूल आणि पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात एमआयडीसीकडून विविध उद्योग सुरू करण्यासाठी जमीन संपादित केली जाते. टप्प्या टप्प्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया होत असल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील जमीन संपादित करेपर्यंत पहिल्या टप्प्यात संपादित केलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ज्या उदिष्टासाठी भूसंपादन केले जाते तो उद्देश साध्य होत नाही. त्याचा औद्योगिकरणावरही परिणाम होतो. हे अतिक्रमण काढण्यासाठी सद्यास्थितीत एमआयडीसीकडे स्वतंत्र पथक नाही. पोलीस दलाची मदत घेऊन प्रसंगी कारवाई केली जाते. मात्र अनेक वेळा मनुष्यबळाचा अभाव आणि कार्यव्यस्तता यामुळे पोलीस दलावरही मर्यादा येतात आणि अतिक्रमण निर्मूलनाला विलंब होतो. वर्षांनुवर्ष अतिक्रमण काढले न गेल्याने पुढे अनेक कायदेशीर अडचणींना तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होतो. राज्यात मरोळ, डोंबीवली, ठाणे, बदलापूर, तळोजसह इतरही ठिकाणी या समस्येला एमआयडीसीला तोंड द्यावे लागत आहे. असे प्रकार थांबवण्यासाठी व झालेले अतिक्रमण तात्काळ काढता यावे, म्हणून एमआयडीसीकडे स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन पथक असावे, अशी मागणी पुढे आली होती. त्यावर गांभीर्याने विचार केल्यावर उद्योग खात्याने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून शनिवारी यासंदर्भातील जी.आर. जारी केला आहे. मरोळ, डोंबीवली, ठाणे, बदलापूर, तळोज या एमआयडीसींसह गरज भासल्यास इतरही एमआयडीसीमध्ये स्वतंत्र पथक तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी पोलीस आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर घेतले जाणार आहे. उपजिल्हाधिकारी हे या दलाचे प्रमुख राहणार असून तहसीलदार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस कॉन्स्टेबलासह २२ पदे प्रतिनियुक्तीवर भरली जाणार आहेत. उद्योग खात्याचे उपसचिव ना.को. भोसले यांनी तसे आदेश जारी केले आहेत.
