उच्च न्यायालयाने आरोपींचे अपील फेटाळले बहुचर्चित मोनिका किरणापुरे हत्याकांडातील चार आरोपींना सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवत आरोपींचे अपील फेटाळून लावले. कुणाल अनिल जयस्वाल (३०), प्रदीप महादेव सहारे (३०) दोन्ही रा. सावरगाव, श्रीकांत भाऊचरण सोनेकर (३१) रा. हुडकेश्वर आणि उमेश मोहन मराठे (२९) रा. यवतमाळ अशी शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणातील रामेश्वर सदाशिव सोमेश्वर आणि गीता मारोती मालधुरे रा. अमरावती या आरोपींची न्यायालयाने यापूर्वीच सुटका केली आहे. मूळची रामटेक येथील रहिवासी असलेली मोनिका नागपुरातील राजश्री मूळक महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयात तृतीय वर्षांला शिकत होती. शिक्षक असलेल्या कुणालचे एका मुलीवर एकतर्फी प्रेम होते. त्याने ते व्यक्तही केले होते, परंतु मुलीने कुणालला नकार दिला होता. याचा वचपा काढण्यासाठी त्याने मित्र प्रदीप मार्फत श्रीकांत आणि उमेश यांना १ लाख ६० हजारा रुपयांत संबंधित मुलीला संपविण्याची सुपारी दिली होती. ती मुलगी आणि मोनिका या दोघीही नंदनवन परिसरातील प्रतिभा पवार वसतिगृहातच राहात होत्या. १० मार्च २०११ च्या सकाळी १० वाजताच्या सुमारास प्रदीप, श्रीकांत, उमेश हे दुचाकीवरून वसतिगृहाच्या परिसरात पोहोचले. त्यावेळी वसतिगृहातील एका मुलीने कुणालला फोनवरून ती मुलगी वसतिगृहातून बाहेर पडत असल्याचे सांगितले. ही माहिती कुणालने भाडोत्री मारेकऱ्यांना दिली. दरम्यान त्याच वेळी मोनिका ही चेहरा झाकून वसतिगृहाबाहेर पडली. आपल्याला जिला संपवायचे आहे ती हीच आहे असे समजून मारेकऱ्यांनी तिच्यावर खंजीराने वार केले. हा प्रकार तीन व्यक्तींनी बघितला होता. ते मदतीसाठी धावणार तेवढय़ात सर्व आरोपी दुचाकीवरून पळाले. जखमी अवस्थेत मोनिकाला मेडिकलमध्ये दाखल करण्यात आले, परंतु उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात सर्व साक्षीपुरावे तपासल्यानंतर २ जून २०१५ ला सत्र न्यायालयाने चार आरोपींना जन्मठेप आणि १ लाख १५ हजारांचा दंड ठोठावला होता. त्याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपिलावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे असल्यामुळे आरोपींची शिक्षा कायम ठेवत त्यांचे अपील फेटाळून लावले. आरोपींतर्फे अ‍ॅड. सुदीप जयस्वाल आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. संजय डोईफोडे यांनी बाजू मांडली. घटना घडल्यानंतर अनेक दिवस आरोपी पोलिसांच्या हाती लागत नव्हते. मारेकऱ्यांविरुद्ध काहीच धागेदोरे सापडत नव्हते. शिवाय विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून दररोज मोर्चे काढण्यात येत असल्याने पोलिसांवर दबाव वाढत होता. शेवटी तत्कालीन पोलीस आयुक्त अंकुश धनविजय यांनी तरुण महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांना वसतिगृहात विद्यार्थिनी बनवून ठेवले होते. त्या इतर मुलींमध्ये मिसळल्या व तेथून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर तब्बल २१ दिवसांनी म्हणजे १ एप्रिल २०११ ला आरोपींना पकडण्यात यश आले होते. दंडाची रक्कम कुटुंबाला सत्र न्यायालयाने प्रकरणात आरोपींना शिक्षा ठोठावताना कुणालला १ लाख आणि इतर तीन आरोपींना प्रत्येकी ५ हजार रुपये दंड ठोठावला होता. ही रक्कम मोनिकाच्या कुटुंबाला देण्यात यावी, असे सत्र न्यायालयाचे आदेश होते. याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारनेही आर्थिक मदत करावी, हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशही उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
