अनेक दिवस दडी मारल्यानंतर विदर्भात गेल्या दोन-तीन दिवसांत चांगला पाऊस झाला असला तरी मधला काळ कोरडा गेल्याने नुकसान झालेल्या पिकांना या पावसाचा फार काही फायदा होणार नाही. कापूस आणि तुरीच्या पिकांना या पावसाचा काही प्रमाणात फायदा होणार असला तरी विदर्भातील परिस्थिती फारशी सुधारणार नाही, असेच एकूण चित्र आहे.

हवामान खात्याची फसलेली गणिते, त्यावर शेतकऱ्यांनी ठेवलेला विश्वास त्यांच्यासाठीच नुकसानकारक ठरला आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षांत जेवढे नुकसान झाले नाही, त्यापेक्षा अधिक नुकसान यंदा शेतकऱ्यांचे होण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामातील कमी कालावधीची पिके पूर्णपणे वाया गेली असून, रब्बीसाठी लागणारा पैसाही शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नाही. अशा वेळी श्रावणाच्या अखेरीस आलेल्या पावसाचा हवाला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवून, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने हात आखडता घेऊ नये, अशी अपेक्षा कृषी अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

श्रावणाच्या अखेरीस मोसमी पाऊस पुन्हा बरसला. पण, आधी झालेले नुकसान या पावसाने भरून निघणारे नाही. कारण संपूर्ण विदर्भात मुसळधार पडेल, अशी अपेक्षा असताना तसा पडलाच नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी नुकसान झाले आहे, त्या ठिकाणी पाऊस पडूनही काहीच उपयोग नाही. खरीप हंगामात मूग, उडीद, चवळी, बाजरी ही कमी कालावधीची तर मका, सोयाबिन, ज्वारी ही मध्यम कालावधीची पिके घेतली जातात. कमी कालावधीची पिके ९९ टक्के गेली असून ५० टक्क्याहून अधिक मध्यम कालावधीच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. दीर्घ कालावधीचा कापूसही मराठवाडय़ात पावसाअभावी जवळजवळ २५ टक्के जळला आहे. सोयाबिन ५० टक्के गेले आहे. तर उडीद आणि मुगाच्या ८० टक्के पिकांचे नुकसान झाले आहे. सोयाबिन आणि कापसाची स्थिती थोडीफार ठीक आहे. खान्देशातही पाऊस कमी असून कापसाचे उत्पादन जवळजवळ ५० टक्के वाया गेले आहे. त्यामुळे आता पाऊस पडूनही या पिकांना काहीच उपयोग होणार नाही. कापूस आणि तुरीच्या क्षेत्राला याचा थोडाफार फायदा होऊ शकेल; कारण ही दीर्घ कालावधीची पिके आहेत. या पावसाने विदर्भाची स्थिती फारशी सुधारली नाही. तर दक्षिण मराठवाडा सोडला तर इतर भागात पिकांपुरता पाऊस झाला.

यंदा दुबारच नव्हे तर ज्या शेतकऱ्यांनी तिबार पेरणी केली, त्यांची पेरणीही वाया गेली आहे. तिबार पेरणी करूनही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पिके नष्ट झाल्याची प्रतिक्रिया खामगावच्या शेतकऱ्याने व्यक्त केली. तर काही शेतकऱ्यांनी १९७०चा दुष्काळ आठवल्याचे सांगितले. यापूर्वीसुद्धा जुलैमध्ये पहिली पेरणी वाया गेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी केली आणि पावसाने पाठ फिरवली. तेव्हा दरम्यानच्या काळात दोन दिवस झालेल्या पावसाचा फायदा घेत मुख्यमंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांनीही दुबार पेरणीचे संकट टळल्याचे सांगून हात झटकले. वास्तविकत: शेतकऱ्यांची दुबार पेरणीदेखील वाया गेली होती. त्यामुळे आताही श्रावणअखेर तीन दिवसांच्या पावसाचा फायदा घेत संकट टळल्याचे जाहीर करू नये. गेल्या महिन्यात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांपैकी ७० टक्के आत्महत्या पेरणी वाया गेल्याने आणि पावसाने पाठ फिरवल्याने झालेल्या आहेत. अशा वेळी दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांवर भरवसा ठेवून सरकारने हात वर केले तर शेतकरी आणखी अडचणीत येईल आणि आत्महत्यांची ही टक्केवारी आणखी वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

नुकसान अटळ

बंगालच्या उपसागरात येणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्टय़ांची मोसमी पावसात महत्त्वाची भूमिका असते. हे पट्टे राज्याकडे आले नाही तर पावसात खंड पडतो आणि ही स्थिती या वर्षी महाराष्ट्रात उद्भवली. मागच्या आठवडय़ात एकदा कमी दाबाचा पट्टा आला, पण त्याचा विदर्भाला हवा तितका फायदा झाला नाही. जून ते सप्टेंबर हे अधिकृत नैर्ऋत्य मान्सून पावसाचे महिने. तर जुलै आणि ऑगस्टमध्ये सरासरी पाऊस अधिक असतो. या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झालाच नाही. मोसमी सप्टेंबरमध्ये सक्रिय झाला तरच लोक रब्बीकडे वळतील, पण त्याचीही शाश्वती नाही. कारण त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची जुळवाजुळव शेतकरी कुठून करणार? त्यातच या वर्षी पीक विमा कमी झाला आहे, असे हवामानाचे अभ्यासक अक्षय देवरस यांनी सांगितले.

धान उत्पादन घटणार!

धान पिकांचेही यंदा प्रचंड मोठे नुकसान झालेले आहे. पूर्व विदर्भातील धान पूर्णपणे वाय गेले आहे. यंदा पावसाअभावी ६० दिवस झाले तरी शेतकऱ्यांना रोपे लावता आली नाही. साधारणपणे एका रोप लावल्यानंतर १० फुटवे येतात. मात्र, उशिरा रोप लावले गेल्याने एका रोपाला दोन किंवा तीनच फुटवे येतील. त्यामुळे धानाचे उत्पादन ३० ते ४० टक्के घटणार आहे. गेल्या २० वर्षांत पहिल्यांदा अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवली आहे. संपूर्ण श्रावण कोरडा गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन फसले आहे. कमी कालावधीची पिके घेतल्यानंतर त्या पैशात शेतकरी रब्बीची तयारी करतो. मध्यम कालावधीच्या पिकांमधून इतर खर्च भागवतो. यावेळी ही दोन्ही पिके गेल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे रब्बीसाठी पैसाच नाही, असे ज्येष्ठ कृषी अभ्यासक गजानन जाधव म्हणाले.