मध्यरात्रीपासून कंत्राटी कामगारांचा संप राज्यात विजेची मागणी व पुरवठय़ात १ हजार ६८६ मेगावॅटचा तुटवडा असून काही भागात भारनियमन होत आहे. त्यातच महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषणमध्ये सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायम करण्याच्या मागणीकरिता महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली रविवारी, २१ मे रोजी मध्यरात्रीपासून कामगार बेमुदत संपावर जात आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसण्याचा धोका आहे. फेडरेशनच्या आंदोलनात वर्कर्स फेडरेशन, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक कामगार संघटना, भारतीय कामगार सेना (वीज शाखा), पावर फ्रंट, वीज कामगार महासंघ, इंटक, कोराडी, खापरखेडा, पारस, भुसावळ, नाशिक येथील स्थानिक कंत्राटी कामगार संघटना, आयटक, सिटूसह इतर संघटना सहभागी होणार आहे. राज्यातील तीनही कंपन्यांतील सुमारे ३२ हजार कंत्राटी कर्मचारी गेल्या ५ ते १५ वर्षांपासून सेवा देत असून त्यांना कामाचा चांगला अनुभव आहे. प्रदीर्घ सेवेनंतरही व्यवस्थापन त्यांची ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात अपयशी ठरले आहे. कामगारांना कंत्राटदारांकडून केवळ ६ हजार रुपये वेतन मिळते. गेल्या ४ वर्षांपासून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्यावरही काहीच झाले नाही. ऊर्जामंत्र्यांनी रानडे समिती स्थापन केली. ऑगस्ट-२०१६ मध्ये समितीचा अहवाल आल्यावरही पुढील कार्यवाही झाली नाही. फेडरेशनकडून संपाची नोटीस दिल्यावर साधी चर्चा करण्याचे सौजन्यही शासनाने दाखवले नाही. अखेर २१ मे च्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा निर्णय संघटनेने घेतलता असून ठोस निर्णय होईस्तोवर माघार घेणार नसल्याची माहिती फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. राज्यातील वीज यंत्रणेत या कर्मचाऱ्यांचीही भूमिका महत्त्वाची असते. तेव्हा या संपाचा फटका वीज यंत्रणेवर होऊन सामान्यांना त्याचा फटका बसण्याचा धोका आहे. राज्यभरातील कंत्राटी कामगारांच्या विषयावर दोन समित्यांचा अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘समान काम समान वेतना’चा निकाल ऊर्जा विभागाकडून विधि व न्याय विभागाकडे सल्ला मागण्याकरिता पाठवला आहे. कामगारांना न्याय देण्याची इच्छा आहे, परंतु एमईआरसीच्या निकषानुसार एक पैसाही प्रती युनिट महानिर्मितीच्या विजेचा दर वाढल्यास राज्यातील अनेक वीज संच बंद करण्याची पाळी येण्याचा धोका आहे. तेव्हा वित्त विभागाची मदत घेऊन भविष्यात मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्राहकांच्या हिताकरिता कामगारांनी संपावर जाऊ नये. चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री
