दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राचे संचालक डॉ. पीयूष कुमार यांचे प्रयत्न सांस्कृतिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासोबतच आणि देशभरातील कलावंतांसाठी एक व्यासपीठ आणि विविध कलांचे अधिष्ठान निर्माण करण्यासाठी नागपुरात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मल्टीनॅशनल कल्चरल सेंटर सुरू करण्यात येणार असून त्यात विविध कलांचा समावेश राहणार आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राचे संचालक डॉ. पीयूष कुमार यांनी सांगितले. लोकसत्ता कार्यालयाला डॉ. पीयूष कुमार यांनी सदिच्छा भेट दिली तेव्हा ते बोलत होते. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रात संचालक म्हणून रुजू झाल्यावर गेल्या दोन वर्षांत केंद्राच्या माध्यमातून नवीन अणि अभिनव उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र आणि त्यातही नागपूर सांस्कृतिकदृष्टय़ा सक्षम असताना येथे गेल्या अनेक वर्षांत काम करण्यात आले नाही. नागपूर हे सांस्कृतिकदृष्टय़ा कॅपिटल शहर तयार होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे. या ठिकाणी विविध कलाप्रकारात अनेक चांगले कलावंत आहेत. मात्र, त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध होत नव्हते. सहा राज्याचे काम या केंद्राच्या माध्यमातून सुरू असताना आता महाराष्ट्र कल्चरल हब बनवण्याच्या दृष्टीने केंद्राने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून नागपुरात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मल्टीनॅशनल कल्चरल सेंटरची निर्मिती करणार आहे. ज्या प्राथमिक गरजा आहेत त्या उपलब्ध करण्यात येणार असून त्या दृष्टीने आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी सध्या केंद्राचे कार्यालय आहे त्या ठिकाणी येणाऱ्या काळात नव्याने बांधकाम केले जाणार आहे. शिवाय, शहरात केंद्राजवळ आणखी जागा असून तेथे मल्टीनॅशनल कल्चरल सेंटर सुरू करण्यात येईल. नागपूर शहरात सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सभागृह उपलब्ध असेल. त्याची क्षमता आणि येथील वातावरण बघता कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात अडचणी येतात. देशभरातील कलावंतांना व्यासपीठ निर्माण करून देणारे हे केंद्र राहील. त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात सांस्कृतिक केंद्र तयार झाले, तर त्या त्या भागातील कलावंतांना कला सादरीकरणासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, सरकारकडून त्याबाबत काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाही. सहा राज्ये केंद्राशी जोडले असताना तेलंगणा आणि गोवा केंद्राशी जुळले जाणार आहे. केंद्राजवळ मनुष्यबळ आणि निधीची कमतरता असली तरी देशभरात विविध सांस्कृतिक प्रकल्प केंद्राच्या माध्यमातून राबवण्यात आले आहे. मेक इन इंडिया, विशाखापट्टणमचा महोत्सव, २६ जानेवारीला दिल्लीत होणारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिंहस्थ कुंभमेळा आदी प्रकल्पांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांची जबाबदारी नागपूरच्या केंद्राने सांभाळून ती यशस्वी केली आहे. केंद्राने अनेक सामाजिक संस्थांना जोडले आहे. पूर्वी केंद्रासाठी ३ कोटी निधी ठेवला जात होता, तो आता १० कोटी करण्यात आला आहे, असेही पीयूष कुमार यांनी सांगितले. झाडीपट्टी रंगभूमीच्या कलावंतांनी सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेतला पाहिजे. मात्र, ते येत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. नवोदित गायक-वादकांची स्पर्धा गेल्या पंचवीस वर्षांंपासून केंद्राच्यावतीने वसंतराव देशपांडे स्मृती संगीत समारोह आयोजित केला जात असताना या महोत्सवाला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त व्हावे, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. यावर्षी देशभरातील नवोदित गायक-वादकांची स्पर्धा घेण्यात येत असून त्यातून अनेक चांगले कलावंत समोर येतील आणि या समारोहाचे अन्य समारोहाप्रमाणे देशपातळीवर नाव होईल, असा विश्वास डॉ. पीयूष कुमार यांनी व्यक्त केला. सांस्कृतिक धोरण बदलण्याची गरज चित्रपटांसह विविध लोककला आणि इतरही हौशी कलावंतांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमावर राज्य शासनाकडून मनोरंजन कर लावला जात असल्यामुळे कलावंतांच्या कार्यक्रमावर बंधने आली आहेत. चित्रपट मनोरंजनाचे साधन असल्यामुळे त्यांच्यावर करमणूक कर लावण्यास हरकत नाही. मात्र, अन्य हौशी कलावंतांनी सादर केलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर मनोरंजन कर लावण्याची गरज नाही. लोककलावंतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आता सांस्कृतिक धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. एजन्सीला कामे देणे बंद करा केंद्र व राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्यावतीने अनेक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित केले जातात. त्याचे काम खासगी एजन्सीला दिले जात असताना मोठय़ा प्रमाणात त्यांना पैसा दिला जातो, परंतु तेच काम राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून केले गेले, तर खासगी एजन्सीकडून जी लूट सुरू आहे ती होणार नाही आणि विभागातील कर्मचारी विश्वासाने कामे करतील. त्यामुळे एजन्सीला कामे देणे बंद केले पाहिजे. .. पण सांस्कृतिक क्षेत्राकडेही लक्ष देणे गरजेचे गेल्या काही वर्षांत केवळ विकासाच्या नावाखाली केंद्र व राज्य सरकार पर्यावरणावर लक्ष केंद्रित करीत असताना सांस्कृतिक क्षेत्राकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्रामीण किंवा आदिवासी क्षेत्रात लोककला सादर करणारे अनेक कलावंत आहेत. मात्र, त्यांना व्यासपीठ मिळत नसल्याने या कलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आणि त्या क्षेत्राचा सांस्कृतिक विकास होईल. सांस्कृतिक क्षेत्राने वेगळी ओळख त्या शहराची निर्माण होत असल्यामुळे त्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
