आमदार सुधीर पारवे यांना प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर ही शिक्षा सत्र न्यायालयाने रद्द ठरविली आणि दोन्ही पक्षकारांमध्ये समझोता होऊन सर्व प्रकरणच निकाली निघाले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार एकदा शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर आमदार सुधीर पारवे यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होते किंवा नाही, या बाबींचा खल करण्यासाठी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नेमणूक केली आणि त्यांना कायदेशीर बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. डॉ. संजय मेश्राम यांनी ही याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. २००५ साली सुधीर पारवे हे भिवापूर तालुक्यातील खारगांव क्षेत्रातून जिल्हा परिषद सदस्य होते. त्यावेळी त्यांच्या क्षेत्रातील सेलोटी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक महेंद्र धारगांवे यांच्याविरोधात त्यांना तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे १० डिसेंबर २००५ रोजी संध्याकाळी ४.३० वाजता त्यांनी सेलोटी येथील दोन शिक्षकी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेला अचानक भेट दिली होती. त्यावेळी धारगांवे हे चौथ्या वर्गाला शिकवित होते. त्या दिवशी दुसऱ्या सहयोगी शिक्षिका सुटीवर होत्या. पारवे हे थेट वर्गखोलीत शिरले आणि धारगांवे यांच्या कानशिलात लगावली. तेव्हा हे प्रकरण खूप गाजले होते. धारगांवे यांनी शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन भिवापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पारवेंना अटकही केली होती. भिवापूर येथे न्यायालय नसल्याने सुरुवातीला या प्रकरणाची सुनावणी उमरेड प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यासमक्ष झाली. दरम्यान भिवापूर येथे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू झाले आणि हे प्रकरण भिवापूरला वर्ग करण्यात आले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी जयसिंघांनी यांनी पारवे यांना दोषी धरून भादंविच्या ३३२ कलमांतर्गत दोन वर्षे शिक्षा व दीड हजार रु पयांचा दंड आणि ३५३ कलमांतर्गत एक वर्ष शिक्षा आणि एक हजार रु पयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर पारवे यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. १३ ऑक्टोबर २०१३ सुधीर पारवे यांना भादंविच्या ३३२ आणि ३५३ कलमांतर्गत ठोठावण्यात आलेली शिक्षा रद्द ठरवली आणि २२३ अंतर्गत केवळ तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्य झाले आणि प्रकरण मागे घेण्यात आले. डॉ. मेश्राम यांच्यातर्फे अॅड. राहुल धांडे, आमदार पारवे यांच्यातर्फे अॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली. किमान दोन वष्रे शिक्षा झाल्यांनतर सदस्यत्व रद्द लिली थॉमस विरूद्ध भारत सरकारच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१३ ला आदेश पारित केला. त्यानुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना एखाद्या गुन्ह्यात किमान दोन वष्रे शिक्षा झाल्यानंतर तात्काळ संबंधिताचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल, असे नमूद आहे. या आदेशाचा आधार घेऊन डॉ. संजय मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि भिवापूर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या एप्रिल २०१५ च्या निकालानुसार सुधीर पारवे यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुधीर पारवे यांचे एप्रिल-२०१५ पासूनच सदस्यत्व आपोआप रद्द होते, ते जाहीर करून विधानसभा मतदारसंघात पुनर्निवडणूक घेण्याची मागणी केली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निर्देश या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि विधिमंडळ सचिवांना नोटीस बजावली होती. अद्यापही मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे उत्तर प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे त्यांना तीन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
