शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी दिलेल भूखंड परत घेण्याचे आदेश रद्द काहींच्या तक्रारीवर उपजिल्हाधिकाऱ्यांना फर्मान सोडून १६ शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी दिलेले भूखंड परत घेण्यास लावण्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कृत्य बेजबाबदार आणि बेकायदेशीरपणाचे आहे. अशाप्रकारच्या फर्मानची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही आणि ते रद्द ठरविण्यात येत असल्याचा आदेश देऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पालकमंत्र्यांना चांगलेच फटकारले. १६ शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश पारीत केला. याचिकाकर्ते शेतकरी नागपूर जिल्ह्य़ातील सोनारवाही येथील रहिवासी आहेत. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पांतर्गत त्यांची शेती गेली. २००१ मध्ये विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी त्यांची जमीन संपादित केली आणि मोबदला मंजूर केला. परंतु २०१५ पर्यंत त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. भूसंपादनाला पंधरा वष्रे उलटल्यानंतर ३० एप्रिल २०१५ याचिकाकर्त्यांचे पुनर्वसन कुही तालुक्यातील मारोडी गावात करण्यात आले. त्यांना त्या ठिकाणी भूखंड देण्यात आले. त्या भूखंडांचा ताबा शेतकऱ्यांना मिळाला. परंतु दीड महिन्यातच म्हणजे ९ जून २०१५ ला पालकमंत्र्यांनी नागपूरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना एक फर्मान सोडले आणि याचिकाकर्त्यांना मारोडी येथे दिलेले भूखंड परत घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना निर्देश देऊन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केवळ पालकमंत्र्यांच्या आदेशामुळे त्यांना देण्यात आलेले भूखंड परत घेण्यात येत आहेत. शिवाय त्यांची शेतीचे संपादन होऊन पंधरा वर्षांनी त्यांचे पुनर्वसन होत आहे. अशात सरकारची ही कृती बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद केला. तर राज्य सरकारने आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना सांगितले की, मारोडी येथे याआधी खरादा येथील २७५ कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यात आले असून त्यांनी अधिकच्या भूखंडाची मागणी केली आहे. तसेच खरादा येथील लोकांनी सोनारवाहीच्या लोकांच्या पुनर्वसनाला विरोध केला असून उपोषण आंदोलनाची धमकी दिली. ही बाब कुहीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना दिली. खरादा येथील नागरिकांच्या तक्रारीवर पालकमंत्र्यांनी सोनारवाहीच्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी दिलेले भूखंड रद्द करण्याचे आदेश दिले. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिले. ‘फर्मान सोडण्याऐवजी पालकमंत्र्यांनी सूचना कराव्यात’ एखाद्या तक्रारीवर दुसऱ्यावर अन्याय करण्याच्या भूमिकेचे समर्थन होऊ शकत नाही. नागरिकांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तक्रारींची शहानिशा करा, मारोडी येथे अजून जमीन उपलब्ध असल्यास तक्रारकर्त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का? आदी शक्यता तपासण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना करायला हव्या होत्या. मात्र, त्याऊलट इतरांनी आंदोलनाचा इशारा दिला म्हणून दुसऱ्यांचे पुनर्वसन रद्द करण्याचे फर्मान सोडण्याचे पालकमंत्र्यांचे कृत्य कायद्याला अनुसरून नाही. शिवाय नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यासंदर्भात पोलीस अधिकारी आणि तहसीलदारांमध्ये झालेल्या पत्रव्यवहारावर तारीख नमूद नाही. त्यामुळे या पत्रव्यवहारावर शंका उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांच्या फर्मानानेच शेतकऱ्यांचे पुनर्वसनासाठी दिलेले भूखंड मागे घेण्यात आले असून ते फर्मान बेकायदा आहे. त्यामुळे ते रद्द ठरविण्यात येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
