उपराजधानीत ५० टक्के नव्या सदनिका रिकाम्या
शहरात मागील काही महिन्यांपासून नव्या इमारतींचे बांधकाम थंडावले असून, सदनिका बांधकामासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागात गेल्या दोनवर्षांच्या तुलनेत कोणत्याच परवानगीसाठी अर्ज आलेले नाहीत. त्यातच मागणी अभावी शहरातील निवासी संकुलांमध्ये तब्बल ५० टक्के सदनिका शिल्लक असल्याने बांधकाम व्यावसायिक बांधकाम करण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे. साहजिकच सध्या उपराजधानीत बांधकाम व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणात मंदीचे वारे वाहत आहेत.
सुमारे दोन-तीन वर्षांपूर्वी शहरात बांधकाम व्यवसायात मोठी तेजी होती. दोन बीएचके आणि एक बीएचके सदनिकांच्या किंमतीही मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या होत्या. तेव्हा तेजीचा फायदा घेण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी शहरात अथवा शहराच्या नजीकच्या परिसरात मिळेत त्या जागी बांधकामाला सुरुवात केली. मुंबई आणि पुण्याच्या धर्तीवरच नागपूर शहरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. सदनिकांच्या वाढत्या किंमतीचा अंदाज घेऊन प्रारंभी नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात आरक्षणाला प्रतिसाद दिला. मात्र सध्या मंदी असल्याने आता या आरक्षणालाही मंदीचे ग्रहण लागले आहे. नागपुरात ज्या नव्या इमारतीमधील सदनिका विक्रीसाठी तयार आहेत, त्यात तब्बल ५० टक्के सदनिका शिल्लक आहेत.
महापालिकेच्या नगररचना विभागात गेल्या दोन वर्षांत बांधकाम परवनगीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर अर्ज येत होते. त्यावेळी त्यांना परवानगीही देण्यात येत होती. मात्र, सद्यस्थितीत मागणी नसल्याने नगररचना विभागातही मंदीसदृष्य स्थिती आहे. मात्र शहरात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर सदनिका रिकाम्या पडल्या असताना त्यांच्या किंमती कमी झालेल्या नाहीत. येत्या काही महिन्यात त्यांच्या किंमती आणखी कमी होतील, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. मागणीअभावी बांधकाम व्यवसायातील गुंतवणुकीचा ओघ घटला आहे. मात्र किमती उतरलेल्या नाहीत. एकीकडे ‘मिहान’चे गाजर दाखवणाऱ्या सरकारने प्रकल्पात कोटय़वधीची गंतवणूक झाल्याचे चित्र रंगवले असले तरी प्रत्यक्षात मिहान प्रकल्पच कासव गतीने पुढे सरकत असल्याने अनेकांनी सदनिका खरेदीचे बेतही रद्द केले आहेत. ज्यांनी २५ ते ४० लाख रुपये खर्चून सदनिका घेतल्या ते ७ ते ८ हजार रुपये प्रतिमहिना भाडे आकारात असून या सदनिकांमध्ये मुलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. त्यामुळे सध्या तरी अनेकांनी सदनिकेपेक्षा मोकळा भूखंड घेण्याला पसंती दर्शविली आहे. जेव्हाकेव्हा ‘मिहान’ पूर्णत्वाला जायच्या आशा निर्माण होतील अथवा नवे उद्योग शहरात वाढतील तेव्हाच या नव्याने बांधलेल्या संकुलांतील सदनिकांची विक्री होईल, असे बांधकाम व्यावसायातील जाणकारांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

सध्या शहराच्या आसपास नव्याने बांधण्यात आलेल्या संकुलांमध्ये सदनिका विक्रीचे प्रमाण निश्चितच मंदावले आहे. अनेक सदनिका रिकाम्या आहेत. शहरातील विकासकामांच्या प्रमाणावर नव्याने बांधण्यात आलेल्या सदनिका विक्रीचे गणित अवलंबून असते. मागील काही वर्षांत बाहेरून येणारी गुंतवणूक देखील अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. विकास झटपट होताच बांधकाम व्यवसायात नक्कीच तेजी येईल. मात्र शहरात अशी स्थिती अद्यापतरी नाही. बांधकाम क्षेत्रातील कायदे वर्षभरात बदलण्यात आले असल्याने त्याचाही काही प्रमाणात यावर परिणाम झाला असे म्हणता येईल. मात्र त्यावर सध्या कायदे बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ते ग्राहकाभिमुख होताच लवकरच हे चित्र बदलेल, अशी अपेक्षा आहे.
– प्रशांत सरोदे, अध्यक्ष ‘क्रेडाई’ महाराष्ट्र