संबंधितांकडून पैसा वसूल करण्याचेही न्यायालयाचे आदेश; महालेखाकार कार्यालयाने ठपका ठेवला होता गेल्या पाच-सहा वर्षांत महापालिकेने केलेल्या विकास कामांमध्ये गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याचा ठपका महालेखाकार कार्यालयाने त्यांच्या अहवालात ठेवला होता. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी. आवश्यक असल्यास दिवाणी व फौजदारी प्रक्रिया करावी व संबंधितांकडून पैसे वसूल करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महापालिका आयुक्तांना दिले. गेल्या पाच ते सहा वर्षांत महापालिकेने केलेली विकास कामे करताना निविदा प्रक्रियेला बगल देण्यात आली. याशिवाय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी २२ कोटींची आगाऊ उचल केली होती. त्याची परतफेड केली नाही किंवा त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केली नाही. महालेखाकार कार्यालयाने मार्च-२०१३ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात महापालिकेने सरासरी १७० प्रकरणात अनियमितता असल्याचे मत नोंदविले. याशिवाय कंत्राटदारांना देयके मंजूर करताना २ टक्के मूल्यवर्धित कर देणे आवश्यक होते. मात्र, महापालिकेने कंत्राटदाराना ४ टक्के कर दिला. त्यामुळे जवळपास ११७ कोटी कंत्राटदारांना अतिरिक्त देण्यात आले. महालेखाकार कार्यालयानेच महापालिकेतील अनियमिततेकडे अहवालात लक्ष वेधल्यावर संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून दिलेला पैसा वसूल करावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुकेश शाहू यांनी दाखल केली. यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने संबंधितांवर कारवाई करून पैसा वसूल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. तसेच आवश्यकता असल्यास दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. त्यासाठी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविता येईल, अशी मुभा दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शेखर ढेंगाळे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. शिल्पा गिरडकर यांनी बाजू मांडली.
