मावळत्या आयुक्तांची कबुली राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द केल्यानंतर त्याबदल्यात देऊ केलेले अनुदान नियमित न दिल्याने नागपूर महापालिका विकासकामात दीड वर्षांनी मागे पडली, अशी कबुली महापालिका आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांनी आज दिली. शहर विकासाच्या कल्पना पुष्कळ होत्या, परंतु पैसा नसल्याने बंधने आली, असेही ते म्हणाले. हर्डीकर यांची पिंपरी चिंचवड येथे बदली झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी आज पत्रकारांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकला. महापालिकेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत स्थानिक स्वराज्य संस्था कर होता, तो १ ऑगस्ट २०१५ ला रद्द करण्यात आला. त्याऐवजी राज्य सरकार महापालिकेला दर महिन्याला ४०.५४ कोटी रुपये अनुदान देणार होते, परंतु हे अनुदान नियमित मिळत नव्हते. गेल्या दीड वर्षांत जी काम होणे अपेक्षित होते ती झाली नाहीत. आता ते अनुदान मिळाले आहे. शिवाय राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून ९० कोटी रुपायांचे विशेष अनुदान मिळाले आहे, असेही हर्डीकर म्हणाले. नागपूर शहराची लोकसंख्या सुमारे २७ लाख आहे. ६ लाख मालमत्ता आहेत. मालमत्ता करात सुसूत्रता आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. येत्या जूनपर्यंत मालमत्ता कराचे देयक पाठवले जातील. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढले. आस्थापना कर आणि महापालिका उत्पन्न समान पातळीवर आणणे हाच अंतिम उपाय आहे. चोवीत तास पाणी योजनेत ३०० दलघमी पाण्याचे बिलिंग झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल. तसेच महापालिकेची भविष्यात आर्थिक स्थिती चांगली राहावी म्हणून बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले. करायचे राहून गेले नाग नदी स्वच्छता अभियान आणि चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याची इच्छा होती, परंतु ते माझ्या कार्यकाळात ती शकले नाही. या शहरात भरपूर क्षमता आहे. या शहरासाठी तीन बाबी महत्त्वाच्या असून त्यावर लक्ष केंद्रित होणे आवश्यक आहे. येथील युवकांना पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरूप्रमाणे नोकरी मिळायला हवी. मनोरंजन, पर्यटनाच्या दृष्टीने चांगले स्थळ विकसित व्हावे, असेही ते म्हणाले.
