पक्षात उफाळून आलेली बंडखोरी, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी उभे केलेले आव्हान आणि पक्षाच्या विरोधात निर्माण झालेले वातावरण यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी अशा दोन बडय़ा नेत्यांच्या नागपूर शहरात सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपची दमछाक सुरू आहे आहे. १५१ सदस्यसंख्या असलेल्या नागपूर महापालिकेत सत्ता कायम ठेवण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे. तर दहा वर्षे सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेसपुढे परत सत्ता मिळविण्याचे आव्हान आहे. सध्या निम्म्यापेक्षा जास्त प्रभागांत या दोनच पक्षांत थेट लढतीचे चित्र आहे. काही ठिकाणी अपक्ष प्रबळ आहेत तर काही ठिकाणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याचे पक्षीय बलाबल लक्षात घेतले तर सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष (६२) आहे. त्या खालोखाल काँग्रेस (४१) आणि त्यानंतर अपक्षांचा (१०) क्रमांक लागतो. २०१२च्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत नव्हते. छोटे पक्ष आणि अपक्षांची मदत घेऊन भाजपने पाच वर्षे सत्ता भोगली. मुख्यमंत्र्यांचे शहर असल्याने भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून राबविलेल्या शेकडो कोटींच्या योजना आणि संघटनात्मक पाठबळ या बळावर सलग तिसऱ्यांदा महापालिका जिंकू असा फडणवीस-गडकरींसह स्थानिक नेत्यांना विश्वास होता. प्रभागरचनेतील बदल करण्याचा निर्णयसुद्धा सरकारने नागपूर महापालिका निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवूनच घेतला होता. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीचे चित्र आणि त्यानंतरचे चित्र यात कमालीचा बदल झाला आहे. पूर्वी भाजपला अनुकूल असलेली ही निवडणूक अंतिम टप्प्यात भाजपच्या तोंडाला फेस आणणारी ठरली आहे. नवीन प्रभागरचना, इच्छुकांची गर्दी आणि संघ स्वयंसेवकांनी मागितलेली उमेदवारी यात समन्वय साधण्यात फडवीस-गडकरी यांना यश न आल्याने पक्षात बंडखोरी उफाळून आली. गडकरींच्या निवासस्थानी गोंधळ, संघ मुख्यालय आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या प्रभागात झालेली बंडखोरी भाजपसाठी अनपेक्षित होती. त्याचा फटका निवडणुकीत बसणार हे लक्षात आल्यावर गडकरी यांनी डॅमेज कंट्रोल हाती घेतले. प्रचार संपल्यावर गडकरींनी यासाठी भेटीगाठी सुरू केल्या, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. पूर्वी भाजप नेते १२५ जागा मिळणार असा दावा करीत होते. मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी हा आकडा ७५ इतका खाली आला होता. त्यामुळेच आता मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याचे संदेश भाजपने कार्यकर्त्यांना दिले आहे. या निवडणुकीतील तिसरा आणि सर्वात मोठा फॅक्टर बहुजन समाज पक्ष हा आहे. या पक्षाला गेल्या वेळी १२ जागा मिळाल्या होत्या आणि काँग्रेसच्या तेवढय़ाच जागा या पक्षामुळे पडल्या होत्या. या वेळी या पक्षात इतर पक्षांसारखीच दुफळी माजली. विद्यमान सहा नगरसेवकांना तिकीट नाकारल्याने नाराजी निर्माण झाली. पैसे घेऊन तिकीट वाटपाचा आजवर काँग्रेसवर होणारा आरोप आता बसप नेत्यांवरही या निवडणुकीत झाला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची ताकद शहरात मर्यादित आहे. सेनेने फक्त मुंबईत लक्ष दिले व नागपूरला वाऱ्यावर सोडले, त्याचा फटका या पक्षाला बसणार आहे. राष्ट्रवादीची ताकद या निवडणुकीतून दिसून येईल. प्रश्न राहिला तो अपक्षांचा. तर गत वेळी १० अपक्ष निवडून आले होते. त्यात काँग्रेस बंडखोरांचा समावेश अधिक होता. या वेळी ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे आणि सत्ता स्थापनेत त्यांची भूमिका ही निर्णायक राहणार आहे. गटातटांमुळे काँग्रेस जेरीस निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीपासून मरगळलेल्या अवस्थेत असलेल्या काँग्रेसला भाजपमधील बंडखोरीमुळे संधी प्राप्त झाली होती. मात्र पक्षात तिकीटवाटपावरून निर्माण झालेले वाद, दोन बी-फॉर्मचे झालेले वाटप यामुळे याही पक्षात मोठय़ा प्रमाणात बंडखोरी झाली. येथे काँग्रेसचे नेतेच पक्षाच्या मुळावर उठले आहेत. चतुर्वेदी, नितीन राऊत, अनिस अहमद आणि विलास मुत्तेमवार या चार गटांत पक्ष विभागला गेला आहे. राष्ट्रवादीला सोबत न घेतल्याने अनेक ठिकाणी मतविभाजनाचा फटका काँग्रेसला सहन करावा लागणार आहे, असे असले तरी बसपातील दुफळीमुळे दलितबहुल भागात काँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील जनमताचाही फायदा काँग्रेसला मिळू शकतो.
