शहरातील सर्वेक्षण थांबले, केंद्राच्या ‘फोकस’ मोहिमेला खीळ निवडणुका आल्या की त्या शांततेत पार पडण्यासाठी सर्वच सरकारी यंत्रणा कामाला लागतात. या कामासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग नेहमीच अपुरा पडत असतो. अशावेळी शिक्षकांसह आरोग्य यंत्रणेलाही त्यांच्या कामाचे गांभीय न ठेवता या निवडणुकीच्या कामासाठी जुंपले जाते. या महापालिकेच्या निवडणुकीतही कर्मचाऱ्यांची कमतरता म्हणून कुष्ठरुग्णांचा शोध घेणारे सर्व कर्मचारी निवडणूक आयोगाच्या आदेशावरून पालिका निवडणुकीच्याकामासाठी नेमण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहरातील कुष्ठरुग्णांचे सर्वेक्षण थांबले असून केंद्र सरकारच्या फोकस मोहिमेला खीळ बसली आहे. रिक्त पदांमुळे आधीच अडगळीत पडलेल्या या विभागातील कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्याच कामाला लावल्याने केंद्र सरकारच्या घोषणेप्रमाणे २०२० पर्यंत कुष्ठरोगावर नियंत्रण मिळणार कसे? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. नागपूर महापालिकेची निवडणूक येत्या २१ फेब्रुवारीला आहे. ती शांततेत व्हावी म्हणून निवडणूक आयोगाने सगळ्याच शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली आहे. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना सर्वसामान्यपणे या कामातून वगळले जाते. परंतु यंदा कुष्ठरोगाचे सर्वेक्षण करणारे शहरातील पर्यवेक्षक, नागरी कुष्ठरोग पथक क्रमांक १, २ आणि ३ च्या दोन डॉक्टरांना वगळून इतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामात गुंतवण्यात आले आहे. कुष्ठरोग पथकात दोन डॉक्टरांशिवाय कर्मचारी नसल्याने शहरातील कुष्ठरोगाचे रुग्ण शोधण्याचे कामच जवळपास थांबले आहे. शहरात सध्या तीन नागरी कुष्ठरोग पथके आहेत. त्यामध्ये अ-वैद्यकीय सहाय्यकांची २९ पदे मंजूर असली तरी १३ पदे रिक्त आहे. तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांपैकी दोनच डॉक्टर कार्यरत असल्याने या विभागाला काम करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. केंद्र सरकारच्या कुष्ठरोग नियंत्रणाकरिता असलेल्या ‘फोकस’ मोहिमेंतर्गत शहरातील १,२०० घरांसह अनेक भागात ६ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान घरोघरी भेटी देऊन कुष्ठरुग्णांचा शोध घ्यायचा आहे. त्यानुसार कामही सुरू झाले होते. परंतु निवडणुकीच्या कामाला लावल्याने या मोहिमेला खीळ बसली आहे. कुष्ठरोग पथकातील कर्मचाऱ्यांना २० ते २२ फेब्रुवारीदरम्यान निवडणुकीच्या कामाला लावण्यात आले आहे. त्याच्या प्रशिक्षणाकरिता सुमारे १० ते १२ दिवस बोलावण्यात आले. हे प्रशिक्षण आणि निवडणुकीच्या कामामुळे सर्वेक्षणाचे काम होत नसल्याने बहुतांश भागात सर्वेक्षण बंद आहे. विविध कामांमुळे कुष्ठरुग्ण शोधण्यात अडथळा निर्माण झाल्यास हा संसर्गजन्य आजार इतरांमध्ये बळावल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न विचारला जात आहे. ग्रामीण भागातही ४० टक्के पदे रिक्त नागपूरच्या ग्रामीण भागात कुष्ठरोग शोध मोहिमेचे काम जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या पथकाकडून केले जाते. त्यात सध्या बिगर-वैद्यकीय पर्यवेक्षकांची दोन पदे मंजूर असून एक रिक्त आहे. बिगर-वैद्यकीय सहाय्यकांची ७ पैकी ३ पदे रिक्त आहेत तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे गट (अ) करिता मंजूर असलेले एक आणि गट (ब ) करिता मंजूर असलेले एक अशी दोन्ही पदे भरली आहेत. सहाय्यकांसह पर्यवेक्षकांची पदे रिक्त असल्याने रुग्ण शोध मोहिमेत अडचणी येत आहेत. शहरात पूर्वीही सर्वेक्षण अपूर्णच केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी २०१६ मध्ये नागपुरात अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने कुष्ठरोग शोध मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी अंगणवाडी सेविकांचा संप झाल्यामुळे त्यांनी मोहिमेतून स्वतला बाहेर काढले. त्यामुळे शहरातील केवळ ४० टक्के कुटुंबातच हा आजार शोधला गेला. उर्वरित ६० टक्के भागात शोध मोहीम सुरू असताना निवडणुकीची कामे लागल्याने पुन्हा सर्वेक्षण अपूर्ण राहण्याचा धोका आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना इतर कामे देणे अयोग्य सर्वसामान्य नागरिकांना २४ तास आरोग्यसेवा देणाऱ्या त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची जबाबदारी देणे योग्य नाही. परंतु शहरातील कुष्ठरोग पथकातील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम दिल्याने कुष्ठरुग्ण शोधणे आणि त्यांच्यावर उपचार करण्याचे काम थांबले आहे. रुग्णांच्या हिताकरिता हे कर्मचारी पुढे जास्त क्षमतेने काम करून कुणाला त्रास होऊ नये म्हणून प्रयत्न करतील. परंतु येथील रिक्त पदांमुळे त्यांना अडचण संभवते. - डॉ. विद्यानंद गायकवाड अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी संघटना, नागपूर जिल्हा.
