X

‘नासुप्र’तील भूखंड घोटाळा प्रकरण : न्यायालयीन चौकशी करण्याचे संकेत

सार्वजनिक वापराचे शेकडो भूखंड नासुप्रच्या विश्वस्तांनी अधिकारांचा गैरवापर करून नियमबाह्य़पणे वाटले.

 

सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या होकाराची प्रतीक्षा

अधिकारांचा गैरवापर करून राजकीय पुढाऱ्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासमधील (नासुप्र) ३२५ भूखंड लाटले असून त्यांचा व्यावसायिक वापर केला. यात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीद्वारे चौकशी करण्याचे संकेत दिले असून त्यासाठी सहा न्यायमूर्तीची नावे सुचवण्यात आली आहेत. त्यांचा होकार मिळवण्याचे आदेश न्यायालयाने निबंधकांना दिले असून दोन आठवडय़ात समितीवर शिक्कामोर्तब होईल.

चौकशीसाठी सुचवलेल्या न्यायमूर्तीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. विकास सिरपूरकर, उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. व्ही.सी. डागा, न्या. आर.सी. चव्हाण, न्या. एम.एन. गिलानी, न्या. सी.एल. पांगरकर, न्या. ए.पी. देशपांडे यांचा नावांचा समावेश आहे. वरीलपैकी एका न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात येऊ शकते.

सार्वजनिक वापराचे शेकडो भूखंड नासुप्रच्या विश्वस्तांनी अधिकारांचा गैरवापर करून नियमबाह्य़पणे वाटले. सध्या त्या भूखंडांचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे. यात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका कॅगने त्यांच्या अहवालात ठेवला होता. त्यासंदर्भात वृत्त पत्रांमधून वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीर दाखल घेत व जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर प्रकरण चव्हाटय़ावर येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने प्रथम सतीश सोनी यांची अंतर्गत चौकशी समिती आणि त्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार यांची चौकशी समिती नेमली. नवीन कुमार समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. या याचिकेवर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयीन मित्रांनी नवीनकुमार समितीचा अहवाल ही धूळफेक आहे. त्यामुळे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी विनंती केली. तेव्हा न्यायालयाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीची नावे सादर करण्यास सांगितले.

त्यानंतर सहा न्यायमूर्तीची नावे सुचवण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना न्यायमूर्तीकडून होकार प्राप्त करण्याचे निर्देश दिले. आता प्रकरणावर दोन आठवडय़ानंतर निर्णय होईल. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

Outbrain