उपराजधानीचा दर्जा असलेल्या शहराच्या महापौरांना शासकीय निवासस्थान नसणे ही बाब कोणत्याही राज्याकरिता भूषणावह निश्चित नाही. नागपूरचे महापौरपद भूषविलेले देवेंद्र फडणवीस सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनीच या कामी पुढाकार घेऊन त्यांच्याच गृहशहराच्या महापौरांसाठी ‘असावा सुंदर महापौरांचा बंगला..’ उभारणीसाठी प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षा नागपूरकरांची आहे. एकेकाळी मध्य प्रांताची राजधानी असलेल्या नागपुरात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्यापासून सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने आहेत. एवढेच नव्हे तर वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा अशी व्यवस्था आहे. परंतु शहराचा प्रथम नागरिक म्हणून मान्यता असलेल्या महापौरांसाठी महापालिकेचे असे स्वतंत्र निवासस्थान नाही. निवासस्थान ही दुय्यम बाब असली तरी ते नसणे महापौरांच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही. मुंबईत महापौरांच्या दादरच्या शिवाजी पार्कवरील शासकीय निवासस्थानाची शानच न्यारी आहे. पण हा बंगला शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी अधिग्रहित करण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने तातडीने महापौरांच्या बंगल्यासाठी पर्यायी जागा (राणीची बाग) शोधली. नागपुरात मात्र इतकी वर्षे झाली तरी महापौरांच्या बंगल्यासाठी जागेचा शोध संपलेला नाही. महापौर हे स्वत:च्या निवासस्थानी त्यांच्या कार्यकाळात मुक्कामी असतात. आजही सिव्हील लाईन्समध्ये शासकीय मालकीच्या अनेक जागा आहेत. काही बंगले सुद्धा बंद अवस्थेत आहेत. यापैकीच एक जागा किंवा बंगला महापालिकेला देऊन तेथे महापौरांचा बंगला तयार केला जाऊ शकतो. मात्र, त्या दिशेने कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेताना दिसत नाही. फार वर्षांंपूर्वी गांधीनगरात महापौरांचा बंगला होता. ती जागा कालांतराने रुग्णालयासाठी देण्यात आली. त्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही. २००५-२००६ मध्ये महापालिकेने नगरविकास खात्याला यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला आणि न्यू कॉलनी येथील बंगला अधिग्रहित करण्याची मागणी केली. परंतु तो बंगला एम्प्रेस मिलच्या ताब्यात होता. मिल बंद पडली. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने हा बंगला विकला. पुढे महापालिकेने जरीपटका येथील जमीन अधिग्रहित करण्याचे ठरविले. तेथे सरकारच्या मालकीची ६,१४४ चौ.मी. जागा होती. ती टाऊन हॉलसाठी आरक्षित करण्यात आली. परंतु तेथे अध्र्याहून अधिक अतिक्रमण झाले असून अजूनही ३, ६२० चौ.मी. जमीन मोकळी आहे. त्यातील ९०७ चौ.मी. जमीन भाडेपट्टीवर देण्यात आली आहे. महापालिकेने वेळेत भूसंपादन केले नाही. यामुळे उच्च न्यायालयाने आरक्षण वगळण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेत भाजप तिसऱ्यांदा सत्तेत आली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचेच आहेत. त्यांनी मुंबईच्या धर्तीवर नागपूरमध्येही महापौर बंगला उभारणीसाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. नागपूर स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होत आहे. महापौरांकडे परदेशातील शिष्टमंडळे येत असतात. शहराच्या प्रथम नागरिकासाठी देवगिरीसारखा बंगला देण्यात यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यासाठी पुन्हा आग्रह धरू. या कालावधीत महापौरांना बंगला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. - प्रवीण दटके, मावळते महापौर राज्यातील सर्व मोठय़ा शहरात महापौरांना शासकीय निवासस्थान आहे. नागपूर जिल्हा परिषद अध्यक्षांसाठी देखील आहे, तर नागपूर महापौरांसाठी का असू नये. शहराचा विस्तार वाढला आहे. लोक महापौरांकडे समस्या घेऊन येत असतात. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात महापौरांचे निवासस्थान असले पाहिजे. - विकास ठाकरे, माजी महापौर
