* नागपूर मेट्रो रिजन आराखडा * नव्या प्राधिकरणावरही नाराजी बहुचर्चित आणि तेवढाच वादग्रस्त ठरलेल्या नागपूर मेट्रो रिजनच्या विकास आराखडय़ाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे. प्रारूप आराखडय़ावर घेण्यात आलेल्या सहा हजारांवर आक्षेपांचा पेच सुटला नसून नागपूर सुधार प्रन्यासचे धोरणही याबाबत संथगतीचे आहे. दरम्यान, शासनाने नव्याने मान्यता दिलेल्या महाराष्ट् विकास प्राधिकरणामुळे महानगर नियोजन समितीचे अस्तित्त्व काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागपूर शहराचा झपाटय़ाने होणारा विस्तार लक्षात घेता पुढील वीस वर्षांत होणारा नागरी विकास हा नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा हा हेतू डोळ्यापुढे ठेवून राज्य शासनाने नागपूर मेट्रोरिजनची स्थापना केली, नोडल एजन्सी म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासची नियुक्ती केली. शहराच्या सीमावर्ती भागातील एकूण २५ किलोमीटर परिसराचा यात समावेश करण्यात आला. एकूण ९ तालुक्यांतील ७२१ गावेही त्यात समाविष्ट आहेत. तेथील आराखडे मंजूर करण्याचे अधिकार नागपूर सुधार प्रन्यासला यामुळे मिळाले आहेत. सुधार प्रन्यासने यासंदर्भातील प्रारूप आराखडा जाहीर केल्यावर त्यावर कमालीची टीका झाली. वादही झाले. एक नव्हे दोन नव्हे तर तब्बल सहा हजारावर आक्षेप या आराखडय़ावर घेण्यात आले. जयजवान जयकिसान संघटनेने ३५० गावात मेट्रोरिजन हवे की नको यावर जनमत घेतले. त्यात ८० टक्के लोकांना मेट्रोरिजन नको, असा कौल दिल्याचा दावा या संघटनेचे प्रमुख प्रशांत पवार यांनी केला. सुधार प्रन्यासचे तत्कालीन सभापती श्याम वर्धने यांनी नागरिकांनी नोंदविलेल्या सर्व आक्षेपांचा विचार करून हा आराखडा सुधारित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. वर्धने यांची बदली झाली. त्यांच्या जागी प्रभारी म्हणून जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्याकडे सभापतीपदाची सूत्रे आली. अजूनही हा आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या आक्षेपांचे काय झाले, आराखडा बदलणार का? या प्रश्नांची उत्तरेही अजून मिळाली नाहीत. दरम्यान, राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यास अलीकडेच मान्यता दिली आहे. यात मुंबई वगळता सर्व मेट्रोरिजन,महापालिका आणि नगरपालिकांचा समावेश आहे. नियोजनाबाबतचे सर्व अधिकार या प्राधिकरणाकडे आहे, त्यामुळे मेट्रोरिजनसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महानगर नियोजन समितीचे अस्तित्व काय असणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. नव्या प्राधिकरणामुळे नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. नागपूर मेट्रोरिजन एकूण गावे - ७२१ एकूण क्षेत्र -३५७७ किमी. मेट्रोरिजनमधील आरक्षणच चुकीचे मेट्रोरिजनसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात अधिकाऱ्यांनी मनमानी केली आहे. श्रीमंत व राजकीय नेत्यांच्या जमिनी कशा वाचतील याचाच विचार केला आहे. गरीब, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर विविध प्रकारचे आरक्षण दाखविण्यात आले आहे. कृषीक्षेत्रासाठी जागा कधीच राखीव ठेवली जात नाही. उलट कृषकक्षेत्र अकृषक करून त्यावर भूखंड पाडले जातात. मेट्रोमध्ये कृषीसाठी जमीन आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. लोकांनी खरेदी केलेल्या भूखंडावर आरक्षण दाखविण्यात आले आहे. एकीकडे मोदी ग्रामपंचायतींना जास्तीत जास्त अधिकार देण्याची भाषा करीत असताना दुसरीकडे मात्र मेट्रोरिजनमुळे त्या भागातील ग्रामपंचायतींचे अस्तित्त्वच नष्ट होणार आहे. प्रशांत पवार, प्रमुख जयजवान जयकिसान संघटना, नागपूर ७४ व्या घटना दुरुस्तीचे उल्लंघन महाराष्ट्र महानगर विकास प्राधिकरण स्थापन करून व त्यात सर्व नगरपालिका व महापालिकांच्या नियोजनाचे अधिकार घेऊन राज्य शासनानाने ७४ व्या घटना दुरुस्तीचेच उल्लंघन केले आहे. सर्व सत्ता आपल्याच हाती ठेवण्याची ही हुकूमशाहीची पद्धत आहे. प्रफुल्ल गुडधे, नगरसेवक, काँग्रेस
