विरोधकांकडून चिरफाड; आतापर्यंत खर्च निधीची सीबीआय चौकशी करा, निवडणूक वचननाम्यातील योजनांना फाटा जुन्या योजनांचा समावेश, उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांचा अभाव आणि केवळ राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल, या आशेवर सत्ता पक्षाने फुगीर अर्थसंकल्प सादर केला, अशी टीका करीत विरोधकांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींची चिरफाड केली. हा अर्थसंकल्प पंचांगाप्रमाणे वाटतो, अभ्यासाअंती ती पोथी असल्याचे स्पष्ट होते, असे काँग्रेस नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे म्हणाले. गेल्या पंधरा वर्षांतील अर्थसंकल्पातील निधी कुठे खर्च केला याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केली. विरोधी आणि सत्ता पक्ष सदस्यांनी केलेल्या विविध सूचना लक्षात घेऊन दावे-प्रतिदाव्यानंतर नगरसेवकांना देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये २ लाखाची वाढ करून २२७१ कोटीचा महापालिकेचा २०१७-१८ चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी शनिवारी सादर केलेल्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पावर सोमवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी सत्तापक्षाने त्याचे स्वागत तर विरोधकांनी त्यावर टीका केली. एलबीटी बंद झाल्यावर जीएसटी लागू होणार आहे. उत्पन्नाचे कुठलेच नवे स्रोत स्पष्ट न करता फुगीर आणि जनतेची दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याचा आरोप करून विरोधकांनी केला. महापालिकेने १०६४ कोटी रुपये जीएसटीच्या माध्यमातून मिळतील, अशी अपेक्षा सत्ता पक्षाने व्यक्त केली असली तरी इतका पैसा कसा मिळणार, हे मात्र स्पष्ट केले नसल्यामुळे सत्तापक्ष अडचणीत आला. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील अनेक योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला. कुठलीही करवाढ नसल्याचे सांगितले जात असले तरी ही निव्वळ धूळफेक आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे प्रारंभी पंचांग वाटले. मात्र, त्याचा अभ्यास केला तर ही पोथी आहे. केवळ आकडेमोड करण्यात आली आहे. भाजपने निवडणुकीच्या वेळी जो वचननामा जाहीर केला होता त्यातील एकाही योजनेचा या अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला नाही, असा आरोप गुडधे यांनी केला.सत्ता पक्षाने स्वच्छतेचा संकल्प केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात शहर १३७ क्रमांकावर पोहोचले. माझ्या प्रभागात २१२ सफाई कर्मचारी कागदावर आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ८१ कर्मचारी काम करतात. प्रत्येक प्रभागात असे चित्र आहे. २४ बाय ७ योजना अयशस्वी झाली असून सहा महिन्यात ५०० टँकर वाढले आहेत. शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत अनेक घोषणा केल्या होत्या. मात्र, अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात त्या दिसत नाहीत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नागनदीमध्ये बोट चालवण्याचे स्वप्न असताना नेमकी यांची बोटे आता कुठे चालत आहे हे स्पष्ट होत नाही. अंत्योदय म्हणजे शेवटच्या माणसांपर्यंत विकास नेऊ, असे जाहीर केले असले तरी २५ वर्षे सेवा केलेल्या सफाई मजुरांना घर देण्यात आले नाही, असेही गुडधे म्हणाले.यावेळी दयाशंकर तिवारी, छोटू भोयर, संजय बंगाले, संदीप सहारे, वैशाली नारनवरे, प्रदीप पोहोणे, हर्षला साबळे, किशोर कुमेरिया, सतीश होले, मनोज सांगोळे, दिलीप दिवे, आभा पांडे, यशश्री नंदनवार, चेतना टांक, जगदीश ग्वालबंशी, बंटी कुकडे आदी सदस्यांनी मते मांडली. चर्चेत सहभागी होण्यात महिला सदस्यांची संख्याही लक्षवेधी ठरली. विरोधकांचे आरोप तथ्यहीन नवीन योजनांचा समावेश न करता गेल्या पाच वर्षांतील योजना पूर्ण कशा करता येईल, याबाबतचा धाडसी निर्णय घेऊन संदीप जाधव यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद केली आहे. मालमत्ता आणि पाणीकर भरण्याबाबत नागरिकांना देण्यात आलेली सूट ही शेवटची संधी असून यानंतर मात्र सरळ जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेला पैसा मिळेल. शिवाय उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यात येणार आहे. मालमत्ता आणि पाणी करातून ५०० कोटी रुपये मिळतील. विरोधकांनी केलेल्या आरोपात काहीच तथ्य नाही. गेल्या पंधरा वर्षांत भाजपने जी विकास कामे केली आहे ती काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात केली नाही. केवळ आरोपासाठी आरोप करणे हे त्याचे धोरण आहे. त्यामुळे हा सर्वसामान्याच्या हिताचा अर्थसंकल्प आहे. -संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेता जनतेची दिशाभूल संदीप जाधव यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. सत्तापक्षाने घोषणा खूप केल्या मात्र, जनतेला गाजर दाखविले आहे. सिमेंट रस्ते ही गडकरींची कृपा आहे, त्यात महापालिकेचे काहीच यश नाही. गेल्या १५ वर्षांत २० हजार कोटींचे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले. हा पैसा खर्च कुठे केला हे दाखवावे. अशी एकही योजना आज पूर्णत्वास आली नाही, त्यामुळे त्याची सीबीआय चौकशी करावी आणि संबंधितावर कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करावे. - तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेता
