परिवहन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह शहर वाहतूक पोलिसांकडून वाहतुकीचे विविध नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकाला ‘ई-चालान’पाठवून तातडीने ते न भरल्यास कारवाईची तंबी दिली जाते. परंतु नागपूर महापालिकेकडून राज्याच्या परिवहन विभागाचे २० कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम थकविल्यावरही त्यांना तब्बल आहेत. खासगी कंपन्यांनी कर थकविल्यास त्यांना नवीन परवाने दिले जात नाहीत. परिवहन विभागाला शासकीय व खासगी संस्थांमध्ये भेदाभेद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नागपूरला २००७ पूर्वी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी)च्या वतीने शहर बससेवा दिली जात होती. त्यावेळी ‘एसटी’चा हा प्रकल्प फायद्यात होता. परंतु एसटीकडे शहर बससेवेचा विस्तार करण्याकरिता निधीची समस्या असल्याने व शहर बससेवेची जबाबदारी महापालिकेची असल्याने हा प्रकल्प महापालिकेला शासनाकडून हस्तांतरित करण्यात आला. महापालिकेने स्वत: शहर बससेवा चालवणे अपेक्षित असताना ती वंश निमय प्रा. लि. (स्टारबस) या खासगी कंपनीला करार करून दिली. कायद्यानुार या सगळ्या म्हणजे सुमारे २७० च्या जवळपास बसेसचे परवाने नागपूर महापालिकेच्या नावावरच आहेत. या बसेस खासगी कंपनीला चालवायला दिल्या असल्या तरी त्यांचा कर भरण्याची जबाबदारी महापालिकेची होती. परंतु त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष होत आहे. २००७ मध्ये महापालिकेने शहर बससेवा दिलेल्या वंश निमय कंपनीच्या वतीने सेवा सुरू झाली, परंतु कंपनीकडे प्रशिक्षित चालक नसणे, वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी कार्यशाळा नसणे यासह इतर अनेक त्रुटी असल्याने हा करारच वादात सापडला. पहिल्या टप्प्यात कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे या बसेस नादुरूस्त होत गेल्या. कंपनीला महापालिकेच्या मदतीने केंद्राच्या ‘जेएनएनयूआरएम’ योजनेचा लाभ मिळाल्याने शेकडो नवीन बसेस उपलब्ध झाल्या. त्यानंतरही कंपनीच्या कामात सुधारणा न झाल्याने निवडक बसेसच रस्त्यांवर उतरल्या. शिल्लक अनेक नवीन बसेस धूळखात पडलेल्या असतानाच कंपनीकडून त्यांचे टायरसह इंजिनचे सुटे भाग काढून जुन्या बसेसची दुरुस्ती केली जात आहे. त्यातच स्टारबसकडून सातत्याने रॉयल्टीसह करापोटी भरायचे पैसे महापालिकेकडे भरले गेले नाही. पैसे मिळाल्यावर कराची रक्कम भरण्याचे आश्वासन महापालिकेने वारंवार प्रादेशिक परिवहन विभागाला दिले. महापालिकेकडूनही रक्कम भरली जात नसल्याचे बघत मध्यंतरी प्रादेशिक परिवहन विभागाने स्टारबसच्या मोठय़ा प्रमाणावर बसेस जप्त केल्या. या कारवाईने खासगी ऑपरेटरसह महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले होते. ही रक्कम वरिष्ठ पातळीवर भरण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या बैठकीत प्रादेशिक परिवहन विभागाला मिळाले होते. या घटनेला अनेक महिने लोटल्यावरही काहीच झाले नाही. तेव्हा प्रादेशिक परिवहन विभागाची महापालिकेकडून घ्यायची थकबाकी दंड व व्याजासह २० कोटींवर पोहोचली आहे. त्यातच महापालिकेला नुकतेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने नवीन २० डिझलच्या आणि ५ इथेनॉलच्या नवीन बसचे परवाने दिले आहेत. कोटय़वधींचे कर थकविणाऱ्यावर महापालिकेवर प्रादेशिक परिवहन विभागाची कृपादृष्टी असल्याचे उघड झाले आहे. योग्य कार्यवाही करणार शहरात धावणाऱ्या स्टारबसच्या करापोटीची रक्कम वसुलीकरिता प्रशासनाकडून योग्य कार्यवाही सुरू आहे. या विषयावर जास्त बोलणे योग्य नाही. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार प्रशासनाकडून योग्य कारवाई केली जाईल. - रवींद्र भुयार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर.
