पदपथांची दुरवस्था - भाग १ भारतातील सर्व राज्यांनी केलेल्या नगररचना कायद्यानुसार शहरातील रस्त्यांचे बांधकाम, त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती ही जबाबदारी पालिकांवर आहे. वाहनधारक आणि पादचारी यांची रस्त्यांवरील वाहतूक सुरक्षितपणे व्हावी यासाठी उपाययोजना करण्याचे काम त्यांच्याकडे असते. या रस्त्यांमध्ये वाहनपट्टी आणि पदपथ या दोन्हीचा समावेश आहे, पण महापालिका पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेविषयी उदासीन असल्याचे चित्र आहे. स्मार्ट सिटीच्या पाश्र्वभूमीवर शहरात सिमेंट रस्त्यांचे जाळे विणले जात असताना, पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या पदपथांची स्थिती मात्र अतिशय दयनीय आहे. मेट्रो आणि उड्डाणपुलांचे जाळे कितीही दाट विणले गेले तरीही रस्त्यांची क्षमता कमीच असणार आहे. वाहनांचा लोंढा दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे सुरळीत व सुरक्षित वाहतुकीसाठी रस्त्यांचे मोठे जाळे निर्माण करावे लागणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करताना शहरातील जवळपास सर्वच रस्ते सिमेंट आणि काँक्रिटचे तयार केले जात आहेत. यात पादचाऱ्यांचा हिताचा किती विचार केला जात आहे, याबाबत शंका आहे. शहरातील रस्त्यांवर दुचाकी, चारचाकी वाहनधारकांचाच हक्क आहे, पादचाऱ्यांचा नाही, अशी सध्याची शहराची स्थिती आहे. शहर नियोजनात पादचारी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सायकल ट्रॅक, रिक्षा, खासगी वाहने या क्रमानुसार उपाययोजना करणे अपक्षित असताना उलटक्रमाने हे नियोजन होते. पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या पदपथांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. मुळात मध्यवर्ती भागातील पदपथांची निर्मिती शास्त्रीय पद्धतीने झालेली नाही. शहरातील जवळजवळ सर्वच भागात चुकीच्या पद्धतीने बांधलेले पदपथ पादचाऱ्यांसाठी गैरसोयीचे ठरत आहेत. पदपथावर कोटय़वधी रुपये खर्च होत असताना त्याची उपयुक्कता शून्य असल्याने जनतेचा कररुपी पैसा पाण्यात जात आहे. सोसायटी, घरे, प्रतिष्ठानांसमोरुन जाणाऱ्या पदपथांचा आकार बदलेला आहे. या प्रत्येकाच प्रवेशद्वाराजवळ पदपथाला उतार देण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात पदपथ हा सलग आणि सपाटच असायला हवा. त्याचा आकार, उंची, रुंदी, लांबी कुठेही बदलता येत नाही. रस्त्यावरुन सहज चालता यावे आणि त्याला रस्ता सुरक्षितपणे ओलांडता आला पाहिजे या दोन गोष्टी पादचाऱ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. पदपथावर सुरक्षितपणे चालता येईल अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे असताना या पादचारी धोरणाची अंमलबजावणी शहरात कुठेही दिसून येत नाही. पदपथांचे निकष इंडियन रोड काँग्रेसच्या निकषानुसार. * ३० मीटरच्या रस्त्यावर किमान तीन मीटरचा पदपथ * ४५ मीटरच्या रस्त्यावर साडेचार मीटरचा पदपथ * ६० मीटरच्या रस्त्यावर सहा मीटरचा पदपथ शहरातील पदपथ अतिक्रमणाने ग्रासल्याचे कारण समोर करण्यात येते. प्रत्यक्षात पदपथांवरील अतिक्रमणाचे प्रमाण हे केवळ पाच ते दहा टक्के एवढेच आहे. उर्वरित ९० टक्के पदपथांची स्थिती पादचाऱ्यांना चालण्यासारखी नाही. पदपथ सलग असावेत असे असतानाही प्रत्येक २० फुटांवर पदपथांवरुन पादचाऱ्याला खाली उतरावे लागते. रुंदीचे निकष तर केव्हाच डावलले आहेत आणि आता उंचीचे निकषही मोडीत काढले आहेत. पायरीहूनही अधिक म्हणजेच जवळजवळ ९ इंचाहून अधिक पदपथांची उंची आहे.
