नागपूर सुधार प्रन्यासने केलेल्या कामांसाठी नव्याने कार्यादेश महापालिका निवडणुकांपूर्वी जास्तीत जास्त निधी खर्च करता यावा म्हणून स्पर्धा लागली आहे. या स्पर्धेमुळे गैरव्यवहारालाही चालना मिळू लागली आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासने यापूर्वीच पूर्ण केलेल्या जलवाहिनीच्या कामांसाठी महापालिकेने पुन्हा नव्याने मुख्यमंत्री निधीतून प्रस्ताव मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे त्याचे कार्यादेश काढल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. मुख्यमंत्री निधीचा हा गैरवापर असल्याची चर्चा महापालिकेत रंगली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री निधीतून विकास कामे हाती घेण्यात आली आहे. भाजप नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मागण्यांचा विचार करून मुख्यमंत्री निधी उपलब्ध केला जात आहे. निधी खर्च करण्याच्या या शर्यतीमुळे आधीच झालेली कामे पुन्हा करण्यात येत आहेत. त्यासाठी चक्क मुख्यमंत्री निधी देण्यात आल्याचा प्रकार उघडीस आला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या दोन प्रभागात हे काम होणार आहे, तेथील नगरसेवकांना या कामाची कल्पनाही नाही. प्रभाग क्रमांक ६७ अ जोगीनगरातील अमरतृप्ती सोसायटीमध्ये जलवाहिनी टाकण्याचे काम नागपूर सुधार प्रन्यासने केले आहे. या भागात उन्हाळ्यात जलवाहिनी टाकण्यात आली. ही जलवाहिनी अद्याप सुरूही झालेली नाही. आता तेथेच पुन्हा जलवाहिनी टाकण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. कार्यादेशदेखील निघाले. त्यासाठी ७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. असाच आणखी एक प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्याच मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ६८ अ नरेंद्रनगरमध्ये घडला आहे. अमरतृप्ती सोसायटीमध्ये ‘नासुप्र’ने जलवाहिनी टाकली आहे. या भागात जलवाहिनी टाकण्यासाठी पुन्हा अडीच लाख रुपयांचा मुख्यमंत्री निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शहरात महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास हे दोन विकास प्राधिकरण आहेत. ‘नासुप्र’ ले-आऊट विकसित केल्यानंतर महापालिकेला हस्तांतरित करते. ‘नासुप्र’च्या ले-आऊटमध्ये महापालिका विकास कामे करीत नाही. मात्र, प्रभाग क्रमांक ६७ अ आणि प्रभाग ६८ अ नरेंद्रनगरमध्ये ‘नासुप्र’ची कामे सुरू झालेल्या वस्त्यांमध्ये मुख्यमंत्री निधीतून कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यावरून महापालिका आणि सुधार प्रन्यास यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय एकाच कामासाठी दोनवेळा निधी मंजूर होत असेल तर पाणी कुठेतरी मुरते आहे, अशी शंका घ्यायला भरपूर जागा आहे. यापूर्वी देखील अशीच दोन प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यामुळे निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली होती. यात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे कामाचे प्रत्यक्ष ठिकाण न बघता खर्चाची फाईल कशी तयार झाली आणि ती मंजूर कशी झाली, यावरून असे अनेक प्रकार घडले असण्याची शक्यता आहे. कार्यालयात बसून विविध विकास कामांच्या खर्चाच्या फाईल तयार करणे आणि विविध शीर्षकाखाली ते काम मंजूर करवून घेण्याचे कसब असणाऱ्याची ही कामे आहे. त्यांच्या या प्रतापापासून मुख्यमंत्री निधी सुटलेला नाही. अमरतृप्ती सोसायटीमध्ये ‘नासुप्र’ने महिनाभरापूर्वी जलवाहिनी टाकली आहे. अजून पाणीपुरवठा सुरू देखील झालेला नाही. याच भागात जलवाहिनी टाकण्यासंदर्भात कंत्राटदाराचा दूरध्वनी आला होता. महापालिका व सुधार प्रन्यासमधील समन्वयाअभावी असे घडले असावे, असे प्रभाग क्रमांक ६७ अ, जोगीनगरच्या नगरसेविका सरोज बहादुरे यांचे पती राजू बहादुरे म्हणाले. या संदर्भात प्रभाग क्रमांक ६८ च्या नगरसेविका जयश्री वाडीभस्मे म्हणाल्या, माझ्या प्रभागाचा ८० टक्के भाग ‘नासुप्र’मध्ये आहे. ५० टक्के भाग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री निधीतून जलवाहिनी कुठे टाकण्यात येत आहे, त्याची ‘ओसीडब्ल्यू’कडून माहिती घ्यावी लागेल.
