प्रथम २० शहरांमध्ये समावेश नाही; भाजपला जबर धक्का केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतील पहिल्या वीस शहरांमध्ये नागपूरचा समावेश नसल्याने नागपूरचे ‘स्मार्ट सिटी’ होण्याचे स्वप्न सध्यातरी भंगले आहे. गुरुवारी केद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतून प्रथम विकसित करण्यात येणाऱ्या २० शहरांची नावे जाहीर केली. त्यात महाराष्ट्रातील फक्त दोन (पुणे, सोलापूर) शहरांचा समावेश आहे. त्यात विदर्भातील नागपूरचा आणि अमरावती या शहरांचा समावेश नाही. नागपूर हे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे गृह शहर आहे, हे येथे उल्लेखनीय. केंद्राच्या या निर्णयाने राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपलाही जबर धक्का बसला आहे. केंद्राने देशातील १०० शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचे जाहीर केले होते. त्यात नागपूरचाही समावेश होता. पायाभूत सुविधांचा विकास, दळणवळण आणि संपर्कासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, झोपडपट्टीमुक्त आणि पर्यावरण पूरक शहर, नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा अशी ‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना होती. महापालिकेने एकूण ३४०९ कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. स्पर्धात्मक पद्धतीने शहरांची निवड करण्यात येत होती. पहिल्या दोन चाचण्यांमध्ये नागपूर स्पर्धेत होते. अंतिम वीस शहरांची निवड करताना नागपूर महापालिकेचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्टय़ा दुबळा ठरल्याने या शहराची निवड होऊ शकली नाही. केंद्रात आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर राजकारणाच्या पटलावर नागपूरला आलेले महत्त्व लक्षात घेता नागपूरचा या योजनेतील समावेश महत्त्वपूर्ण होता. त्यामुळे सहा महिन्यापासून प्रत्येक क्षेत्रात ‘स्मार्ट सिटी’ची चर्चा होती. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतसुद्धा एकाच पक्षाचे (भाजप) सरकार असल्याने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नागपूर हे गृह शहर असल्याने नागपूरचा समावेश पहिल्या वीस शहरात हमखास होणार आणि नागपूर ‘स्मार्ट सिटी’ होणार असे चित्र रंगवण्यात आले होते. पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिके च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षानेही या योजनेचा पद्धतशीरपणे पक्षाच्या प्रचारासाठी वापर सुरू केला होता. या सर्वाना केंद्राच्या आजच्या निर्णयाने जबर धक्का बसला आहे. भाजपचाही मूखभंग झाला आहे. विशेष म्हणजे केंद्राचा हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही धक्कादायक ठरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या विदेश वारीतही या प्रकल्पासाठी अनेक कंपन्यांसोबत चर्चा केली होती व त्यांच्याकडून तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य मिळवण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले होते. दोनच दिवसांपूर्वी फ्रान्सनेही नागपूरला स्मार्ट शहर करण्याच्या संदर्भात करार केला होता. आता ‘स्मार्ट सिटी’चा फुगा फुटल्याने भाजपला आणि मुख्यमंत्र्यांनाही राजकीय पातळीवर याला तोंड द्यावे लागणार आहे. तंत्रज्ञानात नागपूरची पिछेहाट ‘स्मार्ट सिटी’च्या स्पर्धेत नागपूर हे तंत्रज्ञानात कमी पडले आहे. राज्यातील पुणे आणि सोलापूर महापालिकांचा पहिल्या यादीत समावेश आहे. या तुलनेत नागपूर महापालिकेचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्टय़ा कमजोर ठरला आहे. विशेष म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये लोकसहभागाला महत्त्व असून त्यासाठी त्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या विविध सेवा ऑनलाईन पुरवण्यावर भर देण्यात आला आहे. नागपूरने यासाठी तयार केलेले संकेतस्थळ लोकांपर्यंत पोहोचलेच नाही. मोबाईल अ‍ॅपसह इतरही सोशल मीडियात महापालिका मागे पडली आहे. पुणे महापालिकेच्या संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्या नागरिकांची संख्या ही ४० लाखाच्या घरात आहे. सोलापूर शहरात ही ३५ लाख आहे तर नागपूर महापालिकेच्या संकेतस्थळाला केवळ पाच लाख लोकांनी भेटी दिल्या आहेत. यात सुधारणा करण्याचा मनोदय महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी व्यक्त केला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’साठी शहरांची निवड स्पर्धात्मक पद्धतीने करण्यात आली. यात आम्ही इतर शहराच्या तुलनेत कमी पडलो. प्रयत्नात कुठे उणीव राहिली याचा शोध घेऊ, १५ एप्रिलपर्यंत आणि २३ शहरांची उत्तेजनार्थ निवड केली जाणार आहे. यात नागपूरचा समावेश झाला तर विकास आराखडय़ात बदल करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल. -श्रावण हर्डिकर, आयुक्त महापालिका ‘स्मार्ट सिटी’ शहराच्या यादीत नागपूरचा समावेश नसल्याचे कळल्यावर निराश झालो. या स्पर्धेत नागपूर कुठे कमी पडले याची माहिती आम्ही घेत आहोत. आयुक्त या कामात व्यस्त आहेत. ज्या वीस शहरांची निवड पहिल्या टप्प्यात झाली आहे. त्या शहरांच्या प्रस्तावांचा अभ्यास करू. विशेषत: पुणे आणि सोलापूर या दोन्ही महापालिकांच्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून त्यानंतर सुधारित प्रस्ताव पाठवू. ‘देरसे आये पर दुरुस्त आये’ अशी भूमिका असणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शहराचा समावेश होईल, अशी आशा आहे -प्रवीण दटके, महापौर, नागपूर
