शिक्षणाचा मूळ उद्देशच वैचारिक परिपक्वता घडवणे हा आहे. हा उद्देश सफल करायचा असेल तर वेगवेगळ्या प्रवाहाचे विचार समजून, उमजून घेतले पाहिजे. त्यावर चिंतन, मनन झाले तरच ती परिपक्वता येते. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. काणे नेमका हाच उद्देश विसरलेले दिसतात. नाही तर त्यांनी डाव्या पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांच्या नियोजित कार्यक्रमाला नख लावण्याचे धाडस केले नसते. काणे नसता वाद अंगावर ओढवून घेणाऱ्यातले नाहीत. विद्यापीठाचा कारभार त्यांनी बऱ्यापैकी चांगला हाकला आहे. तरीही ते ऐन मोक्याच्या क्षणी दबावात आले. नेहमी प्रावीण्यात उत्तीर्ण होणारा विद्यार्थी अचानक नापास झाल्याचे कळते आणि सर्वाना जो धक्का बसतो तसाच धक्का काणेंचे वर्तन बघून सर्वाना बसला. विद्यापीठे ही वैचारिक घुसळणीची केंद्रेव्हावीत हा सध्या भूतकाळ झाला आहे. अलीकडच्या काळात विद्यापीठे दंगलीची ठिकाणे झाली आहेत. डाव्या व उजव्या विचाराचे राजकीय पक्ष व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी राडेबाजीतून ‘विचार’ वाढतो असा समज करून घेतला आहे. त्यामुळेच ठिकठिकाणी अभिव्यक्तीच्या गळचेपीचे व त्यातून उद्भवणाऱ्या राडय़ाचे प्रकार सर्रास होत आहेत. ही भीती व सत्ताधाऱ्यांकडून आलेला दबाव यातूनच काणे क्षणात बिनकण्याचे झाले असण्याची शक्यता जास्त आहे. मुळात सीताराम येचुरी हे डावे नेते भडकाऊ भाषणांसाठी कधीच प्रसिद्ध नव्हते आणि नाहीत. नेहमी नेमस्त वागणाऱ्या येचुरींची मते परखड असतात व त्यांच्या या मतांचा सर्वजण आदर करतात. त्यामुळे ते नागपुरात येऊन वादग्रस्त बोलण्याची शक्यता नव्हतीच, तरीही काणेंनी ऐनवेळी हस्तक्षेप केला आणि मोठे वादळ उठले. प्रशासक म्हणून कोणत्याही दबावाला झुकणार नाही, असा ठामपणा काणेंनी दाखवायला हवा होता. तो त्यांना दाखवता आला नाही. आता या वादळानंतर काणेंनी जी सारवासारव सुरू केली आहे ती अजिबात समर्थनीय नाही. ज्या आंबेडकर अध्यासनातर्फे हे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते, त्याच्या प्रमुखाने आजवर जेवढे कार्यक्रम घेतले त्याची कधीही नोटशीट तयार केली नाही व कुलगुरूंची लेखी मंजुरी घेतली नाही. आजवर हा कारभार तोंडी व परस्परांच्या संमतीनेच चालायचा. तसेच याहीवेळी घडले. त्यामुळेच काणेंचे नाव पत्रिकेत आले. येचुरींना तिकिटे पाठवली गेली. तरीही आता प्रकरण अंगावर येत आहे हे बघून काणे नोटशीटचा मुद्दा समोर करत असतील तर ते रडीचा डाव खेळत आहेत. दबावात येणारी माणसे अशीच करतात. या अध्यासनाला केंद्रीय समाजकल्याण खात्याचे अनुदान मिळते. केंद्रात सध्या उजव्या विचारांचे वारे वाहात आहेत. त्यामुळे डाव्यांचा कार्यक्रम नकोच अशी काही सरकारची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर आता काणेंनी सरकारला विचारून द्यायला हवे. एकीकडे ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचे व दुसरीकडे विरोधी विचाराला जागाच द्यायची नाही असे राजकारण जर विद्यापीठाच्या स्तरावर खेळले जात असेल तर ते वाईट आहेच, पण त्यात काणेंसारख्या उत्तम शिक्षणतज्ज्ञाने सामील होणे आणखी वाईट आहे. आता काही दिवसांपूर्वी धनागरे गेले. ते संघविचाराचे होते हे सर्वश्रूत होते पण त्यांनी कुलगुरू पदावर असताना कधीही या विचारांना झुकते माप दिल्याचे दिसले नाही. त्यांच्यापासून काणे काहीच शिकले नाहीत असा अर्थ आता सहज काढता येतो. आजच्या तरुण विद्यार्थ्यांसमोर वेगवेगळे प्रवाह असलेले विचारच पोहचू द्यायचे नाहीत, ही एखाद्या राजकीय पक्षाची अथवा त्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेची भूमिका असू शकते. ही भूमिका चूक असली तरी सध्या पक्ष व संघटनांच्या पातळीवर अनेक जण ती उघडपणे घेतात. मात्र कुलगुरू म्हणून काणेंना अशी भूमिका घेता येत नाही. अशी भूमिका घेतली की विद्यार्थ्यांची वैचारिक बैठकच एकारलेपणाची होते. यातून कार्यकर्ता तयार होऊ शकतो, विद्यार्थी घडत नाही हे काणेंच्या लक्षात आले नसेल का? आजच्या तरुण पिढीसमोर केवळ आपलाच विचार पोहोचला पाहिजे, इतरांचा नाही अशा सोयीच्या भूमिकेला कुलगुरूंनी बळी पडावे हे विद्यापीठाचे नाक कापले जाण्याचे लक्षण आहे. येचुरींच्या भाषणात उजव्या विचाराच्या संघटनांनी अडथळे आणले असते किंवा त्याचा निषेध केला असता तर काहीच बिघडले नसते. सनदशीर मार्गाने विरोध करण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. असा विरोध झाला असता तर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असणाऱ्या पोलीस यंत्रणेने त्यांचे काम केले असते. केवळ या विरोधाला घाबरून भाषणच रद्द करून टाकणे हा रडीचा डाव आहे. तो कुलगुरूंच्या पातळीवरून खेळला जाण्याचा प्रकार विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवणारा आहे. मी केवळ कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची सूचना केली, रद्द करा असे म्हटले नाही असा बचाव सध्या कुलगुरूंकडून केला जात आहे. मात्र पुढे ढकलण्यामागचे कारण ते सांगत नाहीत. ही चलाखी ते का करत आहेत? वास्तवात काणेंनी या विद्यापीठात शिस्त आणली. परीक्षा विभाग सुधारला. ही त्यांची जमेची बाजू त्यांच्या या एका कृतीमुळे काळवंडली गेली. विद्यापीठे ही वैचारिक आदान-प्रदानाची केंद्रे व्हायला हवीत, असे एकीकडे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी सांगत असताना दुसरीकडे विचाराचीच गळचेपी केली जात असेल तर ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कुलगुरूंची नेमणूक सरकारी हस्तक्षेपातून होते हे आजचे वास्तव आहे. ते काणेंच्या या कृतीने आणखी अधोरेखित केले आहे. विद्यापीठात अशी अनेक व्याख्याने नित्यनेमाने होत असतात. यासाठी काहींनी येचुरींना बोलावले असेल तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून एखाद्या उजव्या विचारवंताला विद्यापीठाला बोलावता आले असते. अशा वैचारिक द्वंद्वातूनच लोकशाही सुदृढ होत जाते. ते करण्याऐवजी डावा व्यासपीठावर नकोच, अशी भूमिका घेणे हीच असहिष्णूता आहे. नेमकी तीच चूक विद्यापीठाच्या सर्वोच्च प्रशासकाच्या हातून घडली आहे. एकदा दबाव स्वीकारला की त्यातून मग बाहेर पडता येत नाही. दुसरीकडून येणाऱ्या दबावाला तोंड द्यावे लागते. शहरातील अनेक मान्यवरांनी कुलगुरूंची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापलेली समिती हे या दुसऱ्या दबावाचे निदर्शक आहे. घडून गेलेल्या प्रकाराबाबत ही समिती आता काय करणार, हा प्रश्नच निर्थक आहे. त्यातच येचुरींचा कार्यक्रम नागपुरात घडवून आणला गेला आणि मोठय़ा संख्येने लोक त्यासाठी जमले होते. हा प्रकार या शहराची वैचारिक उंची स्पष्ट करणारा आहे. काणेंच्या कृतीला दिले गेलेले हेच योग्य उत्तर आहे व यालाच लोकशाही म्हणतात, हे आतातरी विद्यापीठाने समजून घेणे भाग आहे. devendra.gawande@expressindia.com
