X

बेकायदा शुल्कवाढीचा निर्णय कुलगुरूंकडूनच

विद्यापीठाच्या शुल्क निर्धारण समितीने शुल्कवाढ रद्द केली.

माजी कुलसचिवांचा उच्च न्यायालयात गौप्यस्फोट

शुल्क निर्धारण समितीने सुनील मिश्रा यांच्या सेंट्रल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मास कम्युनिकेशनची शुल्कवाढ एकदा रद्द केल्यानंतर कुलगुरूंनी त्यांच्या अधिकारात बेकायदा शुल्कवाढ मंजूर केली, असा गौप्यस्फोट राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव अशोक गोमाशे यांनी केला.

नागपूर विद्यापीठाने मिश्रा यांच्या महाविद्यालयाच्या अवैधपणे शुल्कवाढ मंजूर केली आणि त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने त्यांना ५६ लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क परतावा दिला. नंतर विद्यापीठाच्या शुल्क निर्धारण समितीने शुल्कवाढ रद्द केली. तेव्हा समाज कल्याण विभागाने मंजूर केलेले ५६ लाख अतिरिक्त शुल्क परत मागण्यात आले. परंतु मिश्रा यांनी अद्याप ते परत केले नाही. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते उमेश बोरकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून प्रकरणाची चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करण्याची विनंती केली. या प्रकरणात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून तत्कालिन कुलसचिव अशोक गोमाशे यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती दिली होती.

त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना प्रतिवादी केले होते. त्यानंतर आता गोमाशे यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले की, २०१४ मध्ये मिश्रा यांनी शुल्कवाढ मंजूर करण्यासाठी अर्ज केला होता. २९ मे २०१४ ला तो मंजूर करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर नेमण्यात आलेल्या सेवानिवृत्त न्या. के.जी. रोही यांच्या अध्यक्षतेखालील शुल्क निर्धारण समितीने ती शुल्कवाढ रद्द ठरवली. तसेच अभ्यासक्रमांची शुल्कवाढ करण्याचे अधिकार विद्वत परिषद व व्यवस्थापन परिषदेचे असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आपल्या काळात मंजूर करण्यात आलेली शुल्कवाढ समितीने रद्द ठरविल्यानंतर आपला त्या प्रकरणाशी कोणताही संबंध उरला नाही. त्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाला व मिश्रा यांना पत्र पाठवून अतिरिक्त शुल्कापोटी प्राप्त झालेले ५६ लाख रुपये परत करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कुलगुरूंनी आपल्या अधिकारात २५ मे २०१५ पुन्हा महाविद्यालयाला शुल्कवाढ मंजूर करून दिली. त्याच दिवशी आपण कुलसचिव पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर तिही शुल्कवाढ न्या. रोही समितीने रद्द ठरवली. त्यामुळे कुलगुरूंनी दुसऱ्यांना शुल्कवाढीचा निर्णयामुळे हा पेच निर्माण झाला. त्यामुळे कुलगुरूंना प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी विनंती गोमाशे यांनी केली.

Outbrain