मेट्रो प्रकल्प भूमिपूजनप्रसंगी उद्धव ठाकरेंना मोदींशेजारी खुर्ची हवी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याने किंवा किंमत दिली जात नसल्याने शिवसेना प्रचंड अस्वस्थ आहे. त्यामुळे २४ डिसेंबर रोजी नियोजित असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांच्या भूमिपूजन समारंभात मंचावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेजारील आसन देऊन त्यांचा सन्मान राखावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी थेट विधानसभेत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ठाकरे यांची गुरुवारी नवी दिल्लीत भेट होऊ शकली नाही, पण दिल्लीत मोदी-ठाकरे भेट घडविण्याचे जोमाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर फडणवीस सरकार सत्तेवर असले तरी भाजप पक्षश्रेष्ठी व मुख्यमंत्र्यांकडून सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही, अशी शिवसेनेतील अनेकांची खंत आहे. इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन, किंवा मेक इन इंडियाच्या उद्घाटन समारंभात ठाकरे यांना मोदी यांच्यासमवेत मंचावर प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. डॉ.आंबेडकर स्मारकाचा समारंभ शासकीय दाखवून वांद्रे-कुर्ला संकुलात मोदी यांची जाहीर सभा घेण्यात आली व राजशिष्टाचाराचे कारण देत ठाकरे यांना व्यासपीठावर निमंत्रित केले गेले नाही. भाजपने स्मारक भूमिपूजनाचे राजकीय श्रेय लाटले. मेक इन इंडियाच्या उद्घाटनाच्या वेळीही हाच पेच होता व ठाकरे हे या महोत्सवातील एका कार्यक्रमास उपस्थित होते. मोदी व शहा यांचे ठाकरे यांच्याशी स्नेहसंबंध नसून त्यांना शिवसेनेबद्दल रागच आहे. ठाकरे यांनीही गेल्या काही काळात थेट मोदी यांच्यावरही टीकास्त्र सोडले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस हे मोदी व ठाकरे यांना एका व्यासपीठावर निमंत्रित करण्याचे टाळतात, असे सेनेच्या नेत्यांना वाटते. ठाकरे हे बुधवारी व गुरुवारी दोन दिवस दिल्लीत असून गृहमंत्री राजनाथसिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटले, पण पंतप्रधान मोदी किंवा अमित शहा यांना भेटले नाहीत. दिवसांपूर्वी शिवसेना खासदारांना भेटणाऱ्या मोदी यांनी दोन दिवसांत ठाकरे यांना भेटणे का शक्य झाले नाही, यामागचे कारण गुलदस्त्यात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांचा समावेश असतानाही ठाकरे यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आधीच भेट घेतली. श्रेयवादातून हे झाल्याचे समजते. मुंबईसह काही महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक आणि मेट्रो प्रकल्पांचा भूमिपूजन येत्या २४ डिसेंबरला मोदी यांच्या हस्ते करण्याची तयारी राज्य सरकार करीत आहे. आधीचा अनुभव लक्षात घेऊन भाजप या भूमिपूजन समारंभाचा राजकीय लाभ उठविणार या शंकेने शिवसेनेत अस्वस्थता आहे. ठाणे मेट्रो प्रकल्पाचे श्रेय शिवसेनेचेही आहे. पण भाजपकडून श्रेय घेतले जाते आणि अन्य पक्षांना बाजूला ठेवले जाते, यावर शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आक्षेप घेतला आणि ठाकरे यांना मोदी यांच्याशेजारी व्यासपीठावर स्थान देण्याची मागणी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे विधानसभेत केली. पुणे मेट्रोच्या भूमिपूजनावरून श्रेयाची चढाओढ सुरू असताना मुंबई-ठाण्यातील मेट्रोसाठी शिवसेना-भाजपमध्येही श्रेयासाठी राजकारण सुरू झाले आहे. पुणे मेट्रोच्या भूमिपूजनासाठीही मोदी यांना निमंत्रित करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे प्रयत्न आहेत. मुंबईतील मेट्रो व शिवाजी महाराजांच्या स्मारक भूमिपूजनाचा कार्यक्रम एकत्रितच होणार असून तोही शासकीय समारंभच करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे राजशिष्टाचाराचे कारण देत ठाकरे यांना मोदी यांच्याशेजारील स्थान देणे टाळले जाण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे आधीच सावध होऊन शिवसेनेने थेट विधानसभेत मागणी केल्याने राजकीय वर्तुळात श्रेयवादाच्या राजकारणाची चर्चा रंगली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना व शिवसेनेला नेहमीच सन्मान दिला, शासकीय समारंभातही पंतप्रधानांच्या शेजारी व्यासपीठावर आसन दिले. मात्र भाजप पक्षश्रेष्ठी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून शिवसेनेचा योग्य सन्मान न राखता दुय्यम स्थान दिले जात असल्याने शिवसेनेत नाराजी आहे. वसंतदादा आणि अनुशेष राज्याच्या स्थापनेनंतर विदर्भावर अन्याय झाला, तो पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने केला, अशी टीका कायम सर्वपक्षीय वैदर्भीय नेते करीत आले आहेत आणि करीतही आहेत. विदर्भाचा अनुशेष हा या आरोपाचा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, हा अनुशेष भरून काढण्याचे महत्त्वाचे काम पश्चिम महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी केले होते, याची आठवण बुधवारी विधान परिषदेत पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनीच करून दिली. विषय होता तो वसंतदादांच्या जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त चर्चेचा. या दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांवर होणारा आरोप कसा चुकीचा आहे, हे यानिमित्ताने पटवून दिले. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ सदस्य सुनील तटकरे यांनी वसंतदादा पाटील यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा उल्लेख करताना दादांनी कधीच भेदभाव केला नाही. उलट, राज्याच्या सर्वभागाचा समन्यायी विकास व्हावा म्हणून त्यांनीच दांडेकर समिती नेमली होती. या समितीमुळेच विदर्भाच्या अनुशेषाचा मुद्दा बाहेर आला. त्यानंतरच्या काळात अनुशेषाच्या मुद्दय़ावरूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वावर आरोप झाले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ***** राज्यमंत्र्यांचा अपुरा गृहपाठ प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मंत्र्यांची कसोटी लागते. त्यात जर मंत्री नीट गृहपाठ करून आले नसतील तर त्यांची भंबेरी उडते. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांची बुधवारी विधान परिषदेत अशीच स्थिती झाली. खोत हे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते असून त्यांचा संघर्ष हा त्या भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आहे, त्यामुळे खोत यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीचे सदस्य सभागृहात करतात. सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या थकीत अनुदानाच्या प्रश्नावर खोत गृहपाठ करून न आल्याने ते चाचपडतच उत्तर देत होते, हे पाहून राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी त्यांच्यावर आणखी प्रश्नांचा भडिमार केला. अखेर सभापतींनाच मध्यस्थी करून खोत यांची सुटका करावी लागली. प्रवीण पोटे पाटील यांच्याबाबतही हेच झाले. पोटे विदर्भातील आहेत. कोकणातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या मुद्दय़ावर पोटे तेच ते उत्तरे देत होते. त्यामुळे संतापूनच शेकापचे जयंत पाटील यांनी तर त्यांना अधिकाऱ्यांकडून नीट ‘ब्रिफिंग’ घ्या’, या शब्दात सुनावले. या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना पोटेंच्या मदतीला धावून यावे लागले. ***** अन्यायाची ओरड आता मुंबई, कोकणातून काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षाकडून कायम विदर्भावरील अन्यायाचा पाढा वाचला जात होता. सत्तांतरानंतर फडणवीस यांच्या रूपात विदर्भाचाच मुख्यमंत्री झाल्याचे मानून राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यावर आता मुंबई-कोकणातील सदस्य आमच्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड करू लागले आहेत. विधान परिषदेत बुधवारी मुंबई-गोवा महामार्ग आणि कोकणातील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेवरील प्रश्न चर्चेला आला. महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी केंद्राकडून निधीची प्रतीक्षा आहे, असे सरकारकडून उत्तर देण्यात आल्यावर राष्ट्रवादीच्या सदस्य विद्या चव्हाण संतापल्या. ‘मुंबई-कोकणा’वरील अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. मुंबई ही महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानही आहे. तेथून कोटय़वधी रुपये कररूपात केंद्राच्या तिजोरीत जमा होतात. असे असताना आमचेच पैसे आम्हाला का दिले जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला. नागपुरात किती रस्ते दुरुस्ती करायची ती करा, पण आमच्या भागावर अन्याय करू नका, असे त्यांनी बजावले. प्रतिनिधी
