वन्यजीवांचे वास्तव्य महत्वाचे की स्फोटकांचा कारखाना? अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्पांव्यतिरिक्त लगतच्या कॉरिडॉरमध्ये वन्यजीवांचा अधिवास असल्याचे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. किंबहुना, या कॉरिडारमधील वन्यजीव आवाज, प्रदूषण यासारख्या बाबींना सरावलेले आहेत. मात्र, त्यांना तेथून हुसकाण्याचा घाट उद्योजकांनी घातला असून त्यासाठी दिवसरात्र कारखाना आणि वन्यजीव अधिवासाच्या सीमेवर स्फोट घडवून आणले जात आहेत. त्यामुळे राज्याचे वनखाते वन्यजीवांचा अधिवास कायम राखणार की, उद्योजकांना पाठीशी घालणार, हे मात्र गुपीतच आहे. कळमेश्वर मार्गावरील खरी-निमजीच्या जंगलालगतच्या ‘सोलर एक्सप्लोझिव्ह फॅक्टरी’ने मागितलेल्या अधिकच्या ८८ हेक्टर जागेमुळे या परिसरातील वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. खरी-निमजीच्या या जंगलात वाघांसह इतरही वन्यजीवांचे अस्तित्व आहे. याच परिसरात सोलर एक्स्पलोझिव्ह फॅक्टरी असून त्याच्या विस्तारासाठी ८८ हेक्टर जागेची मागणी त्यांनी वनखात्याकडे केली. त्या मोबदल्यात वनखात्याला २ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव या फॅक्टरीच्या मालकाने समोर केला होता. त्यासाठी वनखात्याने एक सहाय्यक वनसंरक्षक, दोन वनपरिक्षेत्र अधिकारी व जिल्ह्य़ाच्या दोन्ही मानद वन्यजीव रक्षकांची समिती गठीत केली. या समितीने कॅमेरा ट्रॅप लावून परिसराचे सर्वेक्षण केले आणि या ठिकाणी वन्यजीवांचे अस्तित्व असल्याचा अहवाल उपवनसंरक्षकांना सादर केला. मात्र, कक्ष क्र. ३१ मधील जमीन फॅक्टरी मालकाला हवी असल्यामुळे या कक्षात वाघाच्या अस्तित्वाच्या खाणाखुणा सापडूनसुद्धा तत्कालीन उपवनसंरक्षक दीपक भट यांनी समितीच्या अहवालातून तो मुद्दा खोडून अहवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना पाठवला. तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए.के. सक्सेना यांनी हा खाडाखोड झालेला अहवाल जसाच्या तसा शासनाकडे पाठवला. दरम्यानच्या काळात आमदार आशिष देशमुखांसह वन्यजीवप्रेमींनी त्यावर आक्षेप घेतल्यामुळे शासनाने पुन्हा नव्याने पत्र काढून या परिसरातील सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. आता पुन्हा नव्याने त्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात लावण्यात आलेल्या कॅमेरा ट्रॅपपेक्षाही दुपटीने कॅमेरा ट्रॅप कक्ष क्र. ३१ मध्ये लावण्याचे आदेश दिले आहेत. फॅक्टरी मालकाला ही कुणकूण लागल्यामुळे आता त्यांनीही फॅक्टरी आणि वन्यजीवांचा अधिवास असलेल्या सीमारेषेवर रात्रंदिवस बारुदीचे स्फोट करणे सुरू केले आहे. या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये वाघ आणि इतर वन्यजीवांचे छायाचित्र येऊ नये म्हणून फॅक्टरी मालकाने ही शक्कल लढवली आहे. त्यामुळे वनखाते या प्रकरणात काय भूमिका घेणार, हे मात्र गुपित आहे.
