* थकबाकीपोटीची हमी वाढवण्याकरिता पुन्हा नोटीस * नियमांचे पालन न केल्यास कारवाईची तंबी भाजप समर्थक खासदाराच्या ‘एसएनडीएल’ या कंपनीच्या १२ फिडरवरील सगळेच मीटर त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणीचे आदेश ऊर्जामंत्र्यांनी नुकतेच दिले होते. त्याला काही तासातच महावितरणनेही ‘एसएनडीएल’ची वाढती थकबाकी बघत त्यांचे बँक हमी पोटीचे तब्बल २४ कोटी रुपये जप्त केले. बँक हमी कमी झाल्याने ती पुन्हा वाढवण्याची नोटीस महावितरणने ‘एसएनडीएल’ला बजावली असून ती न वाढवल्यास कारवाईची टांगती तलवार या कंपनीवर आहे. नागपूरच्या महाल, गांधीबाग, सिव्हिल लाईन्स येथील सुमारे ५ लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी एसएनडीएल फ्रेंचाईझीकडे आहे. या कंपनीच्या विरोधात नागरिकांमध्ये कमालीचा जनाक्रोश आहे. सगळ्याच पक्षाच्या नगरसेवकांपासून आमदारही या कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांमुळे नाराज आहेत. वाढीव देयकांमुळे जनता मेटाकुटीस आली आहे. मात्र, एसएनडीएल कंपनीची मुख्य कंपनी असलेले एस्सेल ग्रुप हे भाजप समर्थित खासदार असल्याने व वरिष्ठ पातळीवरून या कंपनीवर कारवाई करण्यास अडचणी येत असल्याने भाजप सरकार कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहत होती. मात्र, तक्रारीचा रेटा अधिक वाढल्याने भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार सुधाकर कोहळे यांच्या पुढाकाराने बैठक घेण्यात आली. नागपूर महापालिकेची निवडणूक लवकरच होणार असल्याने ‘एसएनडीएल’चा फटकाही भाजपला बसण्याचा धोका व्यक्त केला जात होता. त्यावर विलंबानेच का होईना ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंपनीवर चाबूक उगारत २४ ऑक्टोबरला एसएनडीएल हद्दीतील १२ फिडरवरील सर्व मीटरची तपासणी त्रयस्थ कंपनीच्या माध्यमातून करण्याचे आदेश महावितरणला दिले. एसएनडीएलला वारंवार थकबाकी भरण्याची तंबी दिल्यावरही ती ऐकत नसल्याचे बघत महावितरणकडूनही एसएनडीएलची ७४ कोटींपैकी २४ कोटींची बँक हमी जप्त करून हा पैसा वसूल करण्यात आला. बँक हमी कमी झाल्याने तातडीने ती पुन्हा भरण्याची नोटीसही एसएनडीएलला बजावण्यात आली आहे. नोटीसमध्ये ही हमी न भरल्यास एसएनडीएलला फ्रेंचाईझी कराराप्रमाणे कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. महावितरणच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एसएनडीएलकडून वीज बिलापोटीचे महावितरणला ११२ कोटी रुपये घेणे होते. वारंवार ती भरून पुढील थकबाकी कमी करण्याची नोटीस दिल्यावरही एसएनडीएलच्या स्थानिक प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळे २४ कोटींची वसुली सक्तीने केली आहे. त्यामुळे ही थकबाकी ८८ कोटींवर आली आहे, परंतु ही थकबाकीही जास्त असून ती आणखी वाढल्यास महावितरणकडून खरच कारवाई होणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. नागपूरच्या फ्रेंचाईझीचा प्रवास * मार्च २०११ ला फ्रेंचाईझी धोरण व करारावर स्वाक्षरी * १ मे २०११ स्पॅन्कोकडे नागपूरच्या तीन विभागात वीज वितरणाची जबाबदारी * सप्टेंबर २०१२ स्पॅन्कोचे नाव बदलून ‘एसएनडीएल’ * ‘एसएनडीएल’ ही कंपनी एस्सेल ग्रुपने खरेदी केली * १ मे २०१५ ‘एसएनडीएल’च्या चौकशीकरिता गोयनका समिती * सप्टेंबर २०१५ अहवालात ‘एसएनडीएल’ला दोषी ठरवले * डिसेंबर २०१५ सुधारणांचे अंकेक्षण केले
