पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षेत खुल्या प्रवर्गाला ७५ टक्के; ओबीसींना एकही जागा नाही राज्यभर मराठा-ओबीसींचे लाखोंच्या घरात मोर्चे निघत असताना आणि नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनावरही ओबीसींनी त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी भला मोठा मोर्चा काढलेला असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मात्र, ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणाला हरताळ फासला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक पूर्वपरीक्षेसाठी एकूण ७५० जागांची ताजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, त्यात प्रत्येक जातीचे आरक्षण दिलेले असताना इतर मागास वर्गाचे आरक्षणच नष्ट करण्यात आले आहे. नोकऱ्या आणि शिक्षणात ४९ टक्के आरक्षण आणि उर्वरित खुल्या प्रवर्गासाठी ५१ टक्के जागांवर आपसूकच आरक्षण मिळण्याची सोय आहे. मात्र, एमपीएससीने ओबीसींना वगळून मागासवर्गीयांसाठी २४.५ टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामुळे उर्वरित ७५.५ टक्के आरक्षण खुल्या वर्गाला देऊन टाकले. कारण, ७५० जागांपैकी ५६६ जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. शासनाच्या गृह विभागांतर्गत पोलीस दलातील पोलीस उपनिरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील एकूण ७५० पदांच्या भरतीसाठी आयोगामार्फत पोलीस उपनिरीक्षक पूर्वपरीक्षा- २०१६ रविवारी १२ मार्चला घेण्यात येणार आहे. पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची परीक्षा २५ जूनला होण्याची शक्यता जाहिरातीत वर्तवण्यात आली आहे. सर्वसाधारण, महिला आणि खेळाडूंच्या जागांचेही सामाजिक आरक्षण ठरवण्यात आले आहे. ओबीसींना वगळून असलेल्या एकूण १८४ जागांमध्ये १२१ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गाला असून त्यात स्त्री-पुरुष दोघेही ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या ५६६ पैकी ३६८ जागांवर सर्वसाधारण उमेदवार ऑनलाईन अर्ज करू शकतो. ओबीसींची खुल्या प्रवर्गाशी स्पर्धा जाहिरातीत नमूद केलेल्या आरक्षणात ९८ जागा अनुसूचित जातींसाठी, ५३ जागा अनुसूचित जमातींसाठी, ८ जागा विमुक्त जाती, १४ जागांवर भटक्या जमातीला आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, भटक्या जमाती (क) आणि (ड) बरोबरच इतर मागासवर्गीय म्हणजेच, ओबीसींना एकही जागा आरक्षित करण्यात आलेली नाही. शिवाय, त्यांनी खुल्या प्रवर्गातच स्पर्धा करायची काय, अशीही सूचनाही जाहिरातीत दिसून येत नाही. विशेष मागासवर्गासाठी ११ जागा असताना ओबीसींना मात्र यात डावलण्यात आले आहे.
