वीज बिलाची थकबाकीही १०० कोटींहून जास्त फ्रेंचायझी धोरणावर राज्य शासन गोंधळलेले नागपूरच्या तीन विभागात वीज वितरण करणाऱ्या ‘एसएनडीएल’ फ्रेंचायझीच्या अनेक त्रुटी व अनियमितता सत्यशोधन समितीने पुढे आणल्या होत्या. त्या दोन महिन्यात दूर करण्याचे आदेश दिल्यावरही त्यातील १० टक्के त्रुटी कायम आहे. त्या सुधारण्याकरिता फ्रेंचायझीला आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ दिल्याची कबुली खुद्द ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली असून राज्य शासन फ्रेंचायझी धोरणावर अद्यापही गोंधळलेले असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र शासनाने आघाडी सरकारच्या काळात नागपूरसह औरंगाबाद व इतर काही भागात वीज हानी कमी करण्याच्या नावाखाली वेगवेगळ्या खासगी कंपनीला काही विभागातील वीज वितरणाची फ्रेंचायझी दिली. नागपूरच्या महाल, गांधीबाग, सिव्हिल लाईन्स येथील जबाबदारी एसएनडीएल फ्रेंचायझीला मिळाली. महावितरणने या सगळ्याच कंपन्यांसोबत फ्रेंचायझी करार केला. नागपूर व औरंगाबाद येथील फ्रेंचायझीच्या वारंवार वीज ग्राहकांकडून तक्रारी वाढत होत्या. त्यावरून शासनाने जास्तच नियमाची पायामल्ली झाल्याचे बघत औरंगाबादची फ्रेंचायझी रद्द केली. नागपूरची फ्रेंचायझी कायम असली तरी तक्रारी वाढल्याचे बघत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तीन सदस्यीय सत्यशोधन समितीकडून चौकशी करवून घेतली. समितीत आर.बी. गोयनका, गौरी चंद्रायान, एस.एम. मडावी यांनी फ्रेंचायझीच्या अनेक त्रुटी व अनियमितता शोधून काढल्या. त्यावरून महावितरणने ७ सप्टेंबरला दोन महिन्यात त्रुटी दूर करण्याची नोटीस फ्रेंचायझीला बजावली. त्यानंतर ९० टक्के त्रुटी दूर झाल्या असल्या तरी १० टक्के त्रुटी कायम असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यातच या नोटीसला तब्बल तीन महिने झाल्याने ऊर्जामंत्र्यांकडून आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ फ्रेंचायझीला मिळाल्याचे पुढे आले. सोबत ‘एसएनडीएल’कडून महावितरणला वेळोवेळी वीज बिलाचाही भरणा होत नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे एसएनडीएलवर महावितरणची थकबाकी १०० कोटींहून जास्तवर पोहोचली आहे. एसएनडीएलसह राज्याच्या फ्रेंचायझी धोरणाला सध्याचे मुख्यमंत्री व तेव्हाचे विरोधी पक्षाचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध दर्शवत रस्त्यावर आंदोलन केले होते. त्यांनी ‘एसएनडीएल भगाव, नागपूर बचाव’चे नारेही आंदोलनाच्या दरम्यान दिले होते, परंतु मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर शासनाला फ्रेंचायझी धोरणावर अद्याप भूमिका स्पष्ट करता आली नाही. एमएसईबी होल्डींग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी पत्रकारांशी वार्ता कार्यक्रमात मात्र एसएनडीएल चांगले काम करीत असल्याचे सांगितले होते. तेव्हा या धोरणावर शासन गोंधळलेले असल्याचे चित्र आहे. बऱ्याच त्रुटी कायम - बावनकुळे सत्यशोधन समितीने ‘एसएनडीएल’ने केलेले चुकीचे काम शोधून काढले होते. या त्रुटी दूर करण्याकरिता फ्रेंचायझीला २ महिन्यांची नोटीस दिली गेली होती. फ्रेंचायझीने ९० टक्के दुरुस्ती केल्याचे सांगितल्याने त्यांना पुन्हा १० टक्के त्रुटी दूर करण्याकरिता एक महिन्याची मुदतवाढ दिली गेली आहे. फ्रेंचायझीने वीज ग्राहकांकडून वीज चोरीच्या बदल्यात आकारलेल्या जास्तच्या रकमेच्या प्रकरणाची लवकरच एक अंकेक्षण तपासणी शासन करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना दिली.
