शिक्षणाच्या हक्काअंतर्गत शाळा प्रवेशाचा मार्ग सुकर;३ जूनपर्यंत मुदतवाढ आर्थिक संपन्न गटातील पालकांनी शिक्षणाच्या हक्काअंतर्गत खोटी माहिती देऊन पाल्याच्या प्रवेशासाठी तगादा लावल्यास त्यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार करण्याची मुभा शाळांना देण्यात आली असून, तसे पत्र प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना पाठवले आहे. नागपुरात खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये सध्या २५ टक्के प्रवेश सुरू असताना अनेक पालकांनी चुकीची माहिती दिल्याचे, पाल्याला नाकारण्यात आलेल्या प्रवेशावरून दिसून येते. गेल्या १८ एप्रिलपासून आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तिला तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. गेल्या १७ मे रोजी प्रवेश सोडत काढण्यात येऊन रितसर प्रवेशाला सुरुवात झाली. अनेक खासगी इंग्रजी शाळांच्या सूचना फलकावर आरटीईअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या आणि प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या मुलांची यादी लावण्यात आली आहे. पाल्याचे नाव त्यात आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घेण्यासाठी गरीब पालकांचीही शाळांमध्ये ये-जा वाढली आहे. या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही खोटे उत्पन्नाचे दाखले जोडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश करण्याची उदाहरणे शाळांच्या लक्षात येत असतानाही त्यावर शाळा कोणतीच कारवाई करू शकत नव्हत्या. मात्र, आता चुकीची, बनावट माहिती देणाऱ्या पालकांच्या विरोधात पोलीस तक्रार करण्याचे अधिकारच प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले असल्याने अशा बनावट आणि बनेल पालकांना चाप लावून खरोखरच वंचित आणि दुर्बल घटकातील पाल्याला शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या पाल्यांचे अर्ज पालकांनी भरून दिले आहेत. त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर ते न सापडणे, खोटी प्रमाणपत्रे जोडणे यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. तरीही पालकांची आर्थिक स्थिती ढळढळीत चांगली दिसत असताना तहसीलदाराकडून एक लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असल्याचा दाखला जोडणारे महाभागही आढळून आले आहेत. ही बाब कुठेतरी संस्था चालकांना अस्वस्थ करणारी असल्याने याविरोधात गेल्या वर्षीपासून आवाज बुलंद करण्यात आला होता. आर्थिक संपन्न गटातील पालक अरेरावी करून शाळांमध्ये त्यांच्या पाल्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी आग्रह धरतात. मात्र, एक लाख रुपयांच्या खाली उत्पन्नाचा दाखला पालकांकडे असल्याने त्यांच्या पालकांना प्रवेश देण्याशिवाय दुसरे गत्यंतरच नसल्याची अनेक शाळांची खंत होती. मात्र नव्या कारवाईमुळे यावर्षी बनावट माहिती देऊन गरीब पाल्याची जागा अडवणाऱ्या पालकांवर कारवाईचे संकेत मिळाले आहेत. सरस्वती भुवन इंग्रजी शाळेच्या प्रमुख जागृती धर्माधिकारी म्हणाल्या, कमी उत्पन्न दाखवून आरटीई अंतर्गत पाल्याच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पालकांच्या विरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याची मुभा असल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) सांगितले. खोटी माहिती देणाऱ्या पालकांवर कारवाई करण्याचा अधिकारही शाळांना मिळाला आहे. पुण्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्यावतीने नागपूर जिल्ह्य़ात सुरू असलेल्या वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के प्रवेशासाठी येत्या ३ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गेल्या २८ मे पर्यंत प्रवेश देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, आणखी सहा दिवस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
