नासुप्रमध्ये रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा तहसील, जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय भवनाचीही अवस्था वाईट कंत्राटदाराच्या दांडगाईकडे दुर्लक्ष सरकारी कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून एकीकडे 'राईट टू सव्‍‌र्हिसेस' कायदा करण्यात आला असला तरी त्या कामासाठी कार्यालयात जाणाऱ्यांना वाहनतळामुळे होणारा मन:स्ताप कमालीचा अस्वस्थ करणारा आहे. विशेष म्हणजे वाहनतळावर आकारले जाणारे दर, तेथे नसलेली जागा आणि ठेकेदाराची दांडगाई याबाबत कोणीच काहीही बोलत नसल्याने सर्वत्र नाराजी आहे. नागपुरात तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर सुधार प्रन्यास, सिव्हील लाईन्समधील दोन्ही प्रसासकीय भवन परिसरात फेरफटका मारला तरी वाहनतळामुळे तेथे येणाऱ्या नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना यावी. शहर तहसील कार्यालयाच्या पुढील निम्मी जागाच कंत्राटदाराला वाहनतळासाठी देण्यात आली असली तरी त्याने संपूर्ण परिसरच बळकावला आहे. परिसरात चालायलाही जागा उपलब्ध नसते. एखाद्या आठवडी बाजाराचे स्वरूप सध्या या वाहनतळाला आले आहे. कार्यालयाच्या आत प्रवेश करताच कंत्राटदाराची दांडगाई सुरू होते. त्यामुळे अनेक नागरिक कार्यालयाबाहेर रस्त्यावर वाहने ठेवतात तर पोलीस ते उचलून नेतात, त्यामुळे वाहने ठेवायची तर कुठे असा प्रश्न पडतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चित्रही फारसे वेगळे नाही. कार्यालयाच्या एका बाजूला वाहनतळासाठी जागा आहे, मात्र तेथेही चार चाकी वाहने ही अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर उभी केली जातात. अनेक वेळा अधिकाऱ्यांना त्यांची वाहने कुठे ठेवायला जागा उरत नाही, त्यामुळे मिळेल त्या जागेत ती उभी केली जातात. पैसे मात्र कंत्राटदार वसूल करतो. जुन्या प्रशासकीय भवनात सरासरी १५ ते २० कार्यालये आहेत. समाजकल्याण, माजी सैनिक कल्याण, म्युटेशन व इतरही प्रमुख कार्यालयांचा यात समावेश असून, या इमारतीत दिवसभर येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची वर्दळ असते. येथे वाहनतळ नि:शुल्क असले तरी वाहने उभी करायला जागा मोजकीच आहे. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वाहनानेच ती व्यापून जाते. त्यामुळे मुख्य प्रवेशव्दारावर अधिकाऱ्यांची वाहने उभी केली जातात. त्यामुळे अनेक वेळा जाण्या-येण्याचा मार्गच अवरुद्ध होतो. हीच अवस्था नवीन प्रशासकीय भवनाची आहे. विशेष म्हणजे मोकळी जागा असतानाही बेशिस्तपणे वाहने उभी केली जात असल्याने पादचाऱ्यांना रस्ता शोधत या भागात फिरावे लागते. नागपूर सुधार प्रन्यास कार्यालयाची नवीन इमारत बांधकाम करताना या कार्यालयात येणाऱ्यांची संख्या व त्यांच्यासाठी वाहनतळाला लागणारी जागा याचा विचारच केला गेला नाही. शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी असलेले कार्यालयात दररोज हजारो नागरिकांची गर्दी होत असताना वाहनतळासाठी मात्र येथे एक चिंचोळी जागा ठेवण्यात आली आहे. या जागेच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाहने कंत्राटदार तेथे कोंबतो. येणाऱ्यांना कार्यालयातही जाता येत नाही. अधिकाऱ्यांनी स्वत:साठी वेगळे प्रवेशव्दार करून घेतले, त्यामुळे त्यांना नागरिकांच्या त्रासाची जाणीवच होत नाही. सरकारी कार्यालये बांधताना वाहनतळाचा विचार का नाही एकीकडे सरकारच वाहनतळाच्या संदर्भात नियमावली तयार करते व दुसरीकडे स्वत: कार्यालयाची इमारत बांधताना याचा विचारच करत नाही. त्याची झळ मात्र नागरिकांना बसते. हा सरकारी आणि पर्यायाने सामान्य करदात्यांच्या पैशाचाही अपव्यय ठरतो. नागपूर सुधार प्रन्यासने इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी ७.७ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार केला आहे, पण त्यात वाहनतळाच्या जागेचा विचारच केला गेला नाही, सुधार प्रन्यासकडे जागेची कमी नाही, इतर जागेवर एवढय़ाच खर्चात नवीन इमारत उभी झाली असती व तेथे वाहनतळासाठी जागाही मिळाली असती, सध्या या कार्यालयात अधिकाऱ्यांशिवाय इतरांच्या वाहनांना प्रवेशच दिला जात नाही तसा फलकही तेथे लावण्यात आला आहे. किमान सरकारी इमारती बांधताना वाहनतळाचा विचार करणे आवश्यक आहे. - तेजिंदरसिंग रेणू, सचिव, विदर्भ टॅक्स पेअर्स असोसिएशन
