लांब पल्ल्यांच्या रेल्वेगाडय़ांधील वातानुकूलित यंत्रणेत बिघाड होण्याच्या घटना वारंवार घडत असून प्रशासनाच्या बेमुवर्तखोर वृत्तीमुळे प्रवाशांचा पारा चढला आहे. वातानुकूलित डब्यासाठी अतिरिक्त भाडे भरूनही ढिसाळ यंत्रणेमुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.

रेल्वेने लांब पल्ल्यांच्या गाडय़ांसाठी सामान्य डबे आणि शयनयान डब्यांची संख्या न वाढवता एसी थ्री टिअर डब्यांची संस्थेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. शयनयान डब्याला वातानुकूलित यंत्रणा बसवली की झाले एसी थ्री टायर आहे, अशी अवस्था सध्या रेल्वेची असून त्यामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नात वाढ झाली. परंतु या डब्यातील एसीच्या देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा त्रास प्रवाशांना होत आहे. अलिकडे घडत असलेल्या घटनांवरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

नागपूर स्थानक हे देशातील मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने एसी बंद पडल्याने प्रवाशांनी गोंधळ घातल्याच्या घटना वारंवार घडू लागल्या आहेत. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगळुरू, चेन्नई, जम्मू, गोरखपूर, लखनौ आदी शहरांतून सुटणाऱ्या आणि नागपूरमार्गे धावणाऱ्या बऱ्याच गाडय़ा आहेत. वास्तविक रेल्वेगाडी ज्या स्थानकावरून सुटते, त्या स्थानकावर गाडीची संपूर्ण तपासणी करणे आवश्यक आहे.

त्यात डब्यांमधील वातानूकुलित यंत्रणा व्यवस्थित असल्याची खातरजमा झाल्याशिवाय यार्डमधून ती गाडी बाहेर पडायला नको. परंतु मनुष्यबळाचा अभाव आणि कर्मचाऱ्यांच्या ‘कॅज्युअल अ‍ॅप्रोच’. यामुळे दर चार-पाच दिवसांनी एका गाडीच्या डब्यातील एसीमध्ये बिघाड होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी संघमित्रा एक्सप्रेमधील एका डब्यातील एसीत बिघाड आल्याने प्रवाशांनी नागपूर स्थानकावर गोंधळ घातला होता. यापूर्वी राजधानी एक्सप्रेसमध्ये असला प्रकार घडला होता. बोगी हवाबंद असल्याने एसीत बिघाड झाल्याने प्रवाशांना गुदमरल्यासारखे होते. त्यामुळे ही यंत्रणा तातडीने दुरुस्ती होणे अपेक्षित असते. त्यासाठी ‘मेकॉनिक’ नियुक्त केले जाते. परंतु त्यांच्याकडून अनेकदा दुरुस्ती होत नसल्याचे दिसून आले आहे. वातानुकूलित डब्याचा शुल्क भरून कित्येक किलोमीटर त्यांना विना एसीने प्रवास करावा लागत आहे.

दरम्यान, भारतीय यात्री केंद्राने रेल्वे व्यवस्थापनावर यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रवाशांना अत्यावश्यक सेवा देण्यास रेल्वे अपुरी पडत आहे. परंतु बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखवले जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कमरतेमुळे या सर्व समस्या निर्माण होत आहेत. प्रवाशांकडून एसीचे शुल्क घेण्यात येते तर ती सुविधा देणे त्यांना बंधनकारक आहे, असे भारतीय यात्री केंद्राचे सचिव बसंत शुक्ला म्हणाले.