माहिती अधिकार सुनावणी दरम्यान कागदपत्रे देणे भोवले मिहानमधील रामदेव बाबा यांच्या फूड पार्कला जमीन देण्यासंदर्भातील कागदपत्रे माहिती अधिकारावरील सुनावणी दरम्यान मुख्य आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या समक्ष सादर करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र विमातनळ विकास कंपनीने बदली केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. एमएडीसीने रामदेव बाबा यांच्या पतंजली उद्योग समूहास मिहानमध्ये फू ड अँड हर्बल पार्कसाठी ६०० कोटी रुपयांची जमीन अल्पदरात दिली होती. येथे एक एकर जमिनीचे दर १०० कोटी रुपये असताना कंपनीने रामदेव बाबा यांना २५ लाख रुपये प्रती एकर या दराने जमीन दिली. ही बाब कागदपत्रे बाहेर आल्यानंतर समोर आली होती. या घडामोडीनंतर १२ दिवसांनी एमएडीसीचे विपणन व्यवस्थापक व जनमाहिती अधिकारी अतुल ठाकरे आणि समीर गोखले यांची बदली करण्यात आली. जमिनीच्या संदर्भातील माहिती मागण्यासाठी एमएडीसीकडे माहिती अधिकारात अर्ज आला होता. अर्जदाराला महिनाभरात माहिती न मिळाल्याने त्याने द्वितीय अपिल केले, परंतु तरीही संबंधितांना माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी एमएडीसीचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांना सुनावणीला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली. त्यांच्यावतीने एमएडीसीचे अतुल ठाकरे आणि समीर गोखले हे दोन्ही सुनावणीला हजर होते. त्यांनी पतंजलीच्या जमिनी संदर्भातील कागदपत्रे सादर केली. त्यात पतंजली उद्योग समूहाला जमिनीच्या किंमतीत ७५ टक्के सवलत देण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. ही सुनावणी ३ मार्च २०१७ ला झाली. त्यानंतर पंधरवडा उलटत नाही तोच समीर गोखले यांची नागपूरला बदली करण्यात आली आणि अतुल ठाकरे यांना मुंबईला पाठवण्यात आले. समीर गोखले एमएडीसीत नियुक्त होऊन केवळ महिने झाले होते तर ठाकरे यांची नागपुरात चार वर्षे सेवा झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस हे स्वत: एमएडीसीचे अध्यक्ष आहेत. रामदेव बाबा यांना अल्पदरात जमीन देण्यावरून टीका होऊ लागली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनीच नागपुरातील जाहीर कार्यक्रमात याबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. या प्रकरणाविषयी अतुल ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी माझ्या कामाकरिता मला पदोन्नती मिळणार असल्याचे सांगितले होते, पण अचानक बदलीचे आदेश निघाले. याबाबत गोखले म्हणाले, चार महिन्यातच बदली झाली हे खरे आहे, परंतु प्रशासकीय कारणांसाठी बदली केली गेली असावी. यासंदर्भात तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनी आणि लघुसंदेश पाठवून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करत असलेल्या अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारे दंडित केले जाण्यास माहिती कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे. जनसामान्यांचा हा कायदा आहे. त्याचे महत्त्व सरकारने वाढवले पाहिजे. माहिती देणाऱ्या, कागदपत्रे उपलब्ध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अशाप्रकारे बदली केल्यास इतर अधिकारी माहिती देणार नाही आणि कायद्याला अर्थ उरणार नाही. माहिती अधिकारात तपशील उपलब्ध केल्यामुळे ही बदली झाली किंवा नाही, हे स्पष्ट होत नसले तरी कागदपत्रे पुरविल्यानंतर १२ दिवसात बदली होणे असा संशय घेण्यास जागा आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर म्हणाले.