* समितीची उच्च न्यायालयात शिफारस * १५ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणीचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरील रस्त्यावर रवि भवनाच्या कडेला चारचाकी वाहने आणि उच्च न्यायालयाच्या सुरक्षा भिंतीला लागून दुचाकी वाहनांची पार्किंग व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच या ठिकाणी वाहनांच्या पार्किंगसाठी शुल्क आकारण्यात यावे आणि उच्च न्यायालयाच्या परिसरात वरिष्ठ वकील, सरकारी वकील, इतर वकील आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार व दुचाकीसाठी वेगवेगळ्या पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशा शिफारशी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एका समितीने केली आहे. या शिफारशींवर १५ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिले. जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी सचिव मनोज साबळे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले. मागील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालय परिसरात वाहनांची पार्किंग व्यवस्था अस्ताव्यस्त आहे. त्यामुळे तातडीमध्ये वकिलांना वाहन बाहेर काढताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शिवाय वरिष्ठ वकील आणि ज्येष्ठ वकिलांना उच्च न्यायालयातून पार्किंगमधील वाहनापर्यंत जाताना त्रास होतो. शिवाय दुचाकी आणि कारच्या पार्किंगसाठी विशिष्ट जागा ठरलेली नाही. त्यामुळे वकील, कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेवर पार्किंग व्यवस्थेला शिस्त लावण्यात यावी. तसेच उच्च न्यायालयाबाहेर पार्क होणाऱ्या वाहनांसाठी नियम घालून देण्यात यावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने वाहतूक पोलीस उपायुक्त आणि हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांशी बैठक घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.डी. इंदूरकर, वाहतूक पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता मनोज गुप्ता, शाखा अभियंता डी.एस. बिसेन, वाहतूक पोलीस निरीक्षक श्याम सोनटक्के आणि निबंधक एम.एस. शर्मा यांनी एकत्रितपणे २४ ऑक्टोबरला बैठक घेतली व पार्किंग व्यवस्था कशी असायला पाहिजे, यावर चर्चा करून उच्च न्यायालयात अहवाल केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली. जिल्हा ते उच्च न्यायालयादरम्यान ‘टॅक्सी’ सेवा जिल्हा न्यायालय ते उच्च न्यायालयादरम्यान वकिलांना अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यासाठी प्रत्येकवेळी वाहन काढावे लागते. दोन्ही न्यायालय परिसरात पार्किंगच्या जागेचा प्रश्न असल्याने उच्च न्यायालय ते जिल्हा न्यायालयादरम्यान टॅक्सी किंवा ऑटो सेवा सुरू करता येईल का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी २ ओमनी कारची सुविधा सुरू करता येईल, यासंदर्भात स्पष्ट करण्यास सांगितले.
