अंधश्रद्धेतून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने कायदा केला खरा, पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने जादू टोण्याच्या नावावर फसवणुकीचे प्रकार सुरूच आहेत. अलीकडच्या काळात अशाच प्रकारच्या दोन घटनांनी ही बाब सिद्ध झाली आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांचा विरोध पत्करून तत्कालीन आघाडी सरकारने नागपूर हिवाळी अधिवेशनातच जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा केला होता. तत्कालीन समाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी या कायद्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी यंत्रणा निर्माण केली होती. मात्र, अंमलबजावणी होत नसल्याने भोंदूबाबा वेगवेगळ्या माध्यमातून पुन्हा सक्रिय झाले असून त्यांचे चटके गरिबांना बसू लागले आहेत. नागपूरमध्ये पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अशाच एका भोंदूबाबाने (बंगालीबाबा) एका महिलेला तिच्या मुलीला आजारातून बरे करण्याचे आमिष दाखवून तिच्याकडून ४५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेने फसविले. जाहीरपणे भोंदूगिरी केल्यास पोलिसांची नजर जाईल म्हणून हे बाबा आता पडद्याआड राहून त्यांची कामे करतात. कुठल्याही असाध्य रोगावर तत्काळ उपचार केले जातात, अशी जाहिरात करून फक्त दूरध्वनीवर उपलब्ध होतात. या क्रमांकावर संपर्क साधल्यावर विशिष्ट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याची सूचना दिली जाते. सुरुवातीला काही हजारात असणारी ही रक्कम नंतर टप्प्या टप्प्याने वेगवेगळी कारणे सांगून आणि गरजूंना भीती दाखवून वाढविली जाते. वरील महिलाही अशाच दृष्टचक्राला बळी पडली होती. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला ही बाब कळल्यावर त्यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला. त्यानंतर या बाबावर पोलिसांनी जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. अशाच प्रकारची दुसरी घटना महादुला-कोराडी भागात घडली. जमिनीत सोने दडले असून ते काढण्यासाठी काही मांत्रिकांनी जमीन मालकाला विनंती केली होती. जमीन मालक दाद देत नसल्याने त्याच्यावर दबावही आणला जात होता. अखेर पोलिसांकडे तक्रार केल्यावर भोंदू बाबावर कारवाई करण्यात आली. जादूटोणाविरोधी कायदा लागू करताना शासनाने यासंदर्भात प्रत्येक जिल्ह्य़ात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला होता. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, जनजागृती करणे यासह यासंदर्भात नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ांची माहिती घेणे आदी कामे या समितीकडे सोपविण्यात आली होती. या समितीकडे दोन वर्षांत फक्त या कायद्याच्या संदर्भात चार नोंदी आहेत. सरकार गंभीर नाही समाजातील अंधश्रद्धा दूर व्हावी म्हणून सरकारने जादू-टोणा विरोधी कायदा केला. मात्र, ज्यांच्याकडे अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे ती यंत्रणा बरोबर काम करीत नाही. पोलिसांना हा कायद्याच समजला नाही. दुसरीकडे महसूल प्रशासनही याबाबतीत गंभीर नाही. विशेष म्हणजे कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येऊनही नेमके करायचे काय, याबाबत अनभिज्ञता आहे. - हरिश देशमुख, राष्ट्रीय सरचिटणीस, अनिसं.
