चौकशीदरम्यान अध्यक्षांकडून चुकीची कबुली

धरमपेठ शिक्षण संस्थेची धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीदरम्यान संस्थेच्या अध्यक्षांनी चूक मान्य केली असतानाही त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न राजकीय पातळीवरून होत आहेत.
या संस्थेच्या पुढे ढकलण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंबंधी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. १८ सप्टेंबरला झालेल्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या वैधतेबाबत कार्यकारिणी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात २०१४ च्या सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत कायम करण्याबरोबरच इतर समयोचित मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. १४ महिन्यांच्या आत सर्वसाधारण सभा घेणे अपेक्षित असताना १७ महिन्यानंतर घेण्याचे कारण काय? असा प्रश्न कार्यकारिणी सदस्यांनी उपस्थित करून सभेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. मात्र अध्यक्षांनी ‘धर्मदाय आयुक्तांच्या सल्ल्यानुसार आणि व्यवस्थापन समितीच्या मंजुरीने सभा बोलावण्यात आली असल्याने ती वैध ठरते’, असे रेटून सांगितले. त्यावर संस्थेच्या कार्यकारिणी सदस्यांनी धर्मदाय आयुक्तांचे संमतीपत्र सभेत सादर करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, अध्यक्ष अहवाल सादर करू शकले नाहीत. धर्मदाय आयुक्तांच्या नावाचा दुरुपयोग केल्याच्या प्रकरणाची धर्मदाय सहआयुक्त अशोक मत्ते यांनी गंभीर दखल घेतली आणि त्या सभेची वैधता आणि धरमपेठ शिक्षण संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी मागितलेली परवानगी याची शहानिशा करण्यासाठी धर्मदाय सहआयुक्तांनी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. चौकशी अधिकाऱ्यासमोर संस्थेच्या अध्यक्षांनी सरळसरळ माफीनामा सादर केला आहे. धर्मदाय आयुक्तांच्या नावाचा दुरुपयोग केल्याची चूक झाली, असे त्यांनी माफीनाम्यात म्हटले आहे. तसेच यानंतर सभेचे कार्यवृत्त काळजीपूर्वक लिहू अशीही कबुली त्यांनी दिली आहे.
दरम्यान, धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या गाजत असलेल्या या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप वाढत आहे. संस्थेच्या चौकशीप्रकरणी अध्यक्षांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची कुणकुण बऱ्याच दिवसांपासून आहे. त्यामुळे पुढच्या आठवडय़ात या प्रकरणी धर्मादाय सहआयुक्तांसमोर होणाऱ्या सुनावणीकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. अध्यक्षांना राजकीय दबावाचा फायदा मिळतो की धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालय दबावाला न जुमानता निर्णय देणार, अशा चर्चाना आता पेव फुटले आहेत.