शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद नागपूर-मुंबई द्रुतगती समृद्धी महामार्गासाठी संपादित जमिनीपोटी मिळणाऱ्या घसघशीत मोबदल्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांचा विरोध टप्प्याटप्प्याने निवळू लागल्याचे आतापर्यंत झालेल्या भूसंपादनावरून निदर्शनास येत आहे. नागपूर-मुंबई हे अंतर केवळ सात तासात पूर्ण करणाऱ्या या महामार्गाचा सर्वाधिक फायदा विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास भागातील जिल्ह्य़ांना होणार आहे. त्याची उपयोगिता आणि त्यामुळे कृषीमाल मुंबईपर्यंत जलदगतीने पोहोचविण्यास होणारे फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडली. त्या तुलनेत भूसंपादनामुळे शेतकरी रस्त्यावर येणार हा मुद्दा प्रखरपणे मांडण्यात आल्याने सुरुवातीच्या काळात राज्यातील इतर भागाप्रमाणे विदर्भातही या महामार्गाला शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध सुरू केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची या प्रकल्पासाठी असलेली आग्रही भूमिका लक्षात घेता विदर्भात विशेषत: त्यांच्या जिल्ह्य़ात शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया यासंदर्भात कशी असेल, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. शासनाने जमिनीसाठी घसघशीत म्हणजे पाच पट मोबदल्याची घोषणा केली होती आणि वाटाघाटीने दर ठरविण्याचाही पर्याय दिला होता. १३ जुलैला या प्रकल्पासाठी पहिले भूसंपादन खुद्द फडणवीस यांच्याच जिल्ह्य़ातील हिंगणा तालुक्यात झाले. पहिल्या दिवशी कुठलाही विरोध न दर्शविता सहा शेतकऱ्यांनी जमीन दिली. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे सर्वसाधारणपणे एक महिन्यात ५५ शेतकऱ्यांनी त्यांची ३७ हेक्टर जमीन या प्रकल्पास दिली असून त्यांना ३८ कोटी रुपयांचा मोबदला मिळाला आहे. टप्प्याटप्प्याने शेतकरी पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे, काही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असला तरी तो प्रकल्पाला नाही, वाढीव मोबदल्यासाठी आहे. येथे मेट्रोरिजनचा मुद्दा यासाठी अडचणीचा ठरला आहे. त्यावर पर्याय काढण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. हिंगण्याहून गेलेला सकारात्मक संदेश या प्रकल्पासाठी शुभ ठरू लागला आहे. वर्धा, वाशीम जिल्ह्य़ातूनही शेतकरी आता पुढे येऊ लागले आहेत. आर्वी तालुक्यातील मानकापूरमधील तीन शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला त्यांची एकूण १.९ हेक्टर जमीन प्रकल्पाला दिली होती. त्यापोटी त्यांना ४८.९७ लाख रुपये मोबदला मिळाला. मोबदल्याची रक्कम पाहून ३१ जुलैला ६ शेतकरी पुढे आले. (जमीन ४.४६ हे. मोबदला १.४९ कोटी) ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात आणखी तीन शेतकऱ्यांनी (जमीन ४.२३ हेक्टर. मोबदला १.६७ कोटी) हा व्यवहार पूर्ण केला. वाशीम जिल्ह्य़ातील कारंजा तालुक्यातील अलीमर्दापूर येथील पाच शेतकऱ्यांनी (२.२७ हेक्टर मोबदला ७०.७२ लाख) प्रकल्पासाठी जमीन दिली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यावर जमिनीपोटी मिळणारा मोबदला हा मुद्दा प्रामुख्याने त्यांनी मांडला. भूसंपादनानंतर मोबदल्याची रक्कम मिळताना होणारा विलंब या प्रकल्पाच्या बाबतीत गैरलागू ठरला. शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने रक्कम जमा होऊ लागल्याने त्यांचा या प्रकल्पाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलू लागला आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी पाचपट मोबदला जाहीर केला आहे. मात्र, नागपूर जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना अडीचपट मोबदला दिला जातो. सरकारने घोषणेप्रमाणे मोबदला द्यावा व शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये, अशी मागणी हिंगणा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली.
