पुण्यातील सिंहगड संस्था संचालित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांचे गेल्या सात महिन्यांपासून पगार न झाल्याने तेथील शिक्षकांनी काम बंद आंदोलन उभारले आहे. तीच परिस्थिती नागपुरातील विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयातही गेल्या सहा महिन्यांपासून पगार झालेले नसल्याने महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. आश्चर्य म्हणजे पाच-सहा महिने पगार न होऊनही प्राध्यापक चिडीचूप आहेत. कोणीही व्यवस्थापनाच्या विरोधात लेखी तक्रार करायला धजत नाहीत. ‘जेईई’ मुख्य आणि अद्ययावत परीक्षा देऊन ८० टक्के गुण मिळवलेले गुणी विद्यार्थी राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय वा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवतात. मात्र, त्यानंतर ५० ते ७० टक्के गुण मिळवलेला फार मोठा विद्यार्थी वर्ग अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेण्यास इच्छुक असतो. पदविका अभियांत्रिकी करून नंतर पदवी अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षांत प्रवेश घेणे विद्यार्थ्यांना वर्ष वाया घालवल्यासारखे वाटते. विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांमध्येही अभियांत्रिकीविषयी असलेले आकर्षण कायम असून जास्तीचे पैसे मोजून खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पाल्याला प्रवेश घेतला जातो. खासगी महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांचा अभाव मोठय़ा प्रमाणात आहे. शिक्षकांचा अभाव, संगणक खोली, वर्ग खोली, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्रयोगशाळा, पुस्तके या पायाभूत सुविधांचा अभाव असतोच. विद्यार्थी शुल्क भरून हातात पदवी प्रमाणपत्र पडण्याची वाट पाहतात. शिकवण्यासाठी मुलेच नसल्याने शिकवायचे कुणाला हा प्रश्न असतोच पण, शिकवतच नाही तर पगार का द्यायचा, असा प्रश्न संस्थाचालक उपस्थित करून शिक्षकांना नियमित पगार दिला जात नाही. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नसणे, त्यामुळे रिक्त जागांची संख्या एकीकडे वाढतेच. त्याचे दुष्परिणाम शिक्षकांना भोगावे लागतात. कारण विद्यार्थ्यांच्या पैशातूनच शिक्षकांचा पगार आणि इतर कार्यालयीन कामे आटोपली जातात. गरजेपेक्षा जास्त महाविद्यालये असल्याने आज अनेक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये बंद स्थितीत आहेत. ‘शिक्षणाचे सुमारीकरण’ या संदर्भात डॉ. अशोक रघुते म्हणाले, की खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी शिक्षणाचे वाटोळे केले आहे. त्याला अभियांत्रिकी महाविद्यालयेही अपवाद नाहीत. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसूल करायचे. शिक्षकांनाही खूप पगार असल्याचे दाखवायचे मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात निम्मीच रक्कम ठेवायची, हे धंदे राजरोसपणे चालतात. पण याविरोधात प्राध्यापक बोलायला तयार नसतात. केवळ आम्हाला आमचे पगार मिळवून द्या म्हणतात. ही स्थिती अतिशय वाईट असून त्यामुळे शिक्षणाचे सुमारीकरण होण्यास मदत होते.
