अन्यथा शिस्तभंगाचा बडगा, ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत; सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्रक राज्य शासनाच्या सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्थावर मालमत्तेचे वार्षिक विवरणपत्र या महिन्याच्या अखेपर्यंत मंत्रालयात सादर करायचे आहेत. यात त्यांच्याकडे असलेल्या स्थावर मालमत्तेची सर्व माहिती देणे बंधनकारक असून ती निर्धारित मुदतीत न दिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई अधिकाऱ्यांवर होणार आहे. महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय प्रशासन सेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्थावर मालमत्तेचे विवरण दरवर्षीच सादर करायचे असते. ही बाब आता संबंधित अधिकाऱ्यांना दक्षता प्रमाणपत्र देण्याशी निगडीत करण्यात आली आहे. यंदा ही विवरणपत्रे सादर करण्याची शेवटची तारीख ३१ जानेवारी असून ते मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागाकडे बंद लिफाफ्यात पाठवायची आहे. यात प्रत्येक अधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे असलेले घर, भूखंड व तत्सम स्थावर मालमत्ता, त्याची खरेदीची आणि आताची किंमत, याचीही माहिती देणे बंधनकारक आहे. स्थावर मालमत्ता इतरांच्या नावाने खरेदी केली असेल तर संबंधित व्यक्तीसोबत अधिकाऱ्यांचे नातेही सांगावे लागणार आहे. खरेदी केलेली मालमत्ता भाडेतत्त्वावर असेल तर त्याचाही उल्लेख यात असावा. देणगी किंवा बक्षीसाच्या स्वरूपात मिळाली असेल तर तशी नोंद करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या सेवेतील वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असून त्या निर्धारित वेळेपेक्षा उशिरा ही महिती सादर केल्यास अधिकाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, गत वर्षी असेच विवरण सादर केले असेल व व त्यात काहीही बदल झाला नसेल तरीही मागितलेली सर्व माहिती विस्तृतपणे देणे आवश्यक आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. बेनामी संपत्ती अनेक वर्ष एकाच ठिकाणी असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची बेनामी संपत्ती आहे. काही क्षेत्रात भागीदारी सुद्धा आहे. त्याचप्रमाणे नागपुरात काही मुंबईच्या अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूक केली आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
